पुणे – गुंजवणी प्रकल्पाच्या बंद पाइपलाइन विरोधात दाखल केलेल्या सर्व याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळल्यामुळे “वादा’वर पडदा पडला आहे. संबंधित कंपनीला हे काम सुरू करण्यास न्यायालयाने परवानगी दिल्याची माहिती जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांनी दिली.

गुंजवणी प्रकल्पाच्या बंद पाइपलाइनचे एप्रिल महिन्यात टेंडर काढले होते. 144 किलोमीटर कालव्यासाठी भूसंपादन शक्‍य नसल्याने महाराष्ट्र शासनाने पाण्याच्या दाबाचा वापर करून बंद पाइपलाइनद्वारे शेतात पाणी पोहोचवण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे प्रकल्पावर किरकोळ स्वरुपात होणाऱ्या विद्युत निर्मितीचा प्रकल्प गुंडाळण्यात आला. नेमक्‍या याच विषयाचा आधार घेत विजय शिवतारे यांच्या विरोधकांनी काही शेतकऱ्यांना हाताशी धरून उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

शिवतारे म्हणाले, पाइपलाइनच्या कामास परवानगी देऊ नये, अशी मागणी काही विरोधकांकडून न्यायालयात करण्यात आली होती. त्यावर उच्च न्यायालयाने सरकारकडून स्पष्टीकरण मागवले होते. 3 सप्टेंबरला याबाबत निर्णय होऊन काम सुरू होणे अपेक्षित होते. त्यानुसार कार्यक्रमासाठी प्रातिनिधिक स्वरुपात पाइपदेखील आले होते. परंतु, विरोधकांनी अनेक युक्‍त्या लढवून कधी वकील गैरहजर, कधी स्वत: आजारी असल्याचे दाखवून वेळकाढूपणा केला.

आचारसंहिता लागायच्या आत काम सुरू होऊ नये, असा त्यांचा डाव होता. मात्र, न्यायालयाने अखेर कामकाज संपवून निकाल राखून ठेवला आणि त्यावर निर्णय देत पाइपलाइन विरोधकांची मागणी धुडकावून लावली.