मुंबई  – पहिल्या तिमाहीतील म्हणजे एप्रिल ते जून या कालावधीतील विकासदर कमी होऊन 6.7% झाला आहे. दुसर्‍या तिमाहीत परिस्थिती सुधारण्याची अपेक्षा असताना हा विकासदर आणखी कमी होऊन 6.5 टक्के होण्याची शक्यता आहे, असे ईक्रा या अर्थव्यवस्थेचे मूल्यांकन करणार्‍या संस्थेने व्यक्त केली आहे. मात्र असे असले तरी एकूण 2024- 25 या आर्थिक वर्षाचा विकासदर सात टक्के या पातळीवर कायम राहण्याची शक्यता या संस्थेला वाटते. कारण ही तूट तिसर्‍या आणि चौथ्या तिमाहीत भरून निघण्याची शक्यता आहे.

अवकाळी पावसामुळे बर्‍याच पिकावर परिणाम झाला. विशेषत: भाजीपाल्याच्या उत्पादनावर परिणाम झाला. शहरातील मध्यमवर्गाची मागणी कमी झाल्यामुळे कंपन्यांच्या नफ्यावर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे दुसर्‍या तिमाहीतील राष्ट्रीय उत्पन्नावर परिणाम होणार आहे. पहिल्या तिमाहीत सरकारने निवडणुकांमुळे भांडवली खर्च कमी केला होता. मात्र दुसर्‍या तिमाहीत हा खर्च 10.3% वाढून 2.3 लाख कोटी रुपये इतका झाला आहे.

पायाभूत सुविधा, रेल्वे, रस्ते इत्यादी क्षेत्रांमध्ये सरकारची गुंतवणूक वाढली आहे. खरिपाचे उत्पादन कमी झाले तरी रब्बीचे उत्पादन वाढणार आहे. अशा परिस्थितीत दुसर्‍या आणि तिसर्‍या तिमाहीत विकासदर जास्त प्रमाणात वाढू शकतो. मागणी कमी झाल्यामुळे आणि जागतिक परिस्थिती अस्थिर असल्यामुळे मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्राच्या उत्पादकतेवर परिणाम झाला आहे. मात्र ही तूट सेवा क्षेत्र आणि कृषी क्षेत्र भरून काढणार आहेत.

या क्षेत्रातील उत्पादकता वाढत असल्याची लक्षणे दिसून येत आहेत. खासगी क्षेत्राकडूनही दुसर्‍या तिमाहीत विस्तारीकरणाचे काम हाती घेतले असल्याची लक्षणे दिसत आहेत. दरम्यानच्या काळामध्ये व्याजदर कपातीची शक्यता वाढले आहे. जर व्याजदर कपात झाली तर खासगी गुंतवणुकीला आणखी चांगला मिळू शकेल.

जागतिक परिस्थिती खराब
दुसर्‍या सहामाहित अशादायक वातावरण निर्माण झाले असले तरी जागतिक भौगोलिक आणि आर्थिक परिस्थिती चिघळण्याची शक्यता नाकारली जाऊ शकत नाही. व्याजदर जास्त असल्यामुळे बँकांच्या कर्ज पुरवठ्यावर परिणाम झालेला आहे. ही परिस्थिती नजीकच्या काळात सुधारण्याचे लक्षणे कमी आहेत. यातून सरकार आणि रिझव्हर्र् बँक कसा मार्ग काढेल याकडे अनेकांचे लक्ष लागले आहे.