राज्यातील ठाकरे सरकारने राज्यपालांना शासकीय विमान नाकारले. त्यामुळे कालपासून आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत. मुख्यमंत्री आणि राज्यपालांचा संघर्ष हा देशाला नवीन नाही. महाराष्ट्राला कदाचित नवीन आहे. कारण यापूर्वी राज्यात असले काही घडले नाही. भारतीय जनता पार्टीने याला “पोरखेळ’ म्हटले आहे. अगदी तोच शब्द बरोबर आहे असे म्हणायचे कारण नाही. मात्र या नकारामागे जिरवा जिरवीचे राजकारण असल्याचा वास नक्‍की येतो. पण एक मात्र खरे, अशा घटना त्याच राज्यांत होतात, जेथे मुख्यमंत्री वेगळ्या पक्षाचे अन्‌ राज्यपाल वेगळ्या पक्षाचे असतात. 

ते होण्यामागचे कारण राज्यपाल घटना सोडून आपल्या पक्षाचे अर्थात केंद्र सरकारचे हस्तक म्हणून वागू लागतात. त्यामुळे मनभेद होतात. त्याचीच परिणती मग अशा जिरवा जिरवीच्या राजकारणात होते. त्याला कुठेतरी सूड उगवण्याचीही एक किनार असते. राज्यपाल कोश्‍यारी प्रकरणात याचाच वास येतो आहे. त्यांना शासकीय विमानातून खाली उतरावे लागले. नंतर वेगळ्या विमानाने उत्तराखंडला जावे लागले. हा घटनात्मक पदावर बसलेल्या व्यक्‍तीचा अवमान असल्याचे राज्यातील विरोधी पक्षाचे म्हणणे आहे. राज्यपालांना विमान द्यायचेच नव्हते, तर अगोदर कळवायला हवे होते, असे कोणीही म्हणू शकेल. मात्र येथेच खरी मेख आहे. कारण यासंदर्भात दोन वेगवेगळी कथानके मांडली जात आहेत. राज्यपालांच्या कार्यालयाकडून 2 फेब्रुवारी रोजीच विमानासाठी रितसर परवानगी मागण्यात आली होती. मात्र ती ऐनवेळी नाकारण्यात आली. 

थेट मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून हा हस्तक्षेप झाल्याची वदंता आहे. तर अन्य कथानकानुसार राज्यपालांना खासगी कामासाठी शासकीय विमान देता येणे शक्‍य नव्हते. त्याची त्यांना पूर्वकल्पना देण्यात आली होती. मात्र त्यांनी तरीही त्याच विमानात जाऊन बसण्याचा प्रयोग केला. कदाचित त्यांनाच हा राजकीय मुद्दा करायचा असेल. त्याचे व्हायचे ते परिणाम झाले आहेत. देशातील राज्यपाल विरुद्ध राज्य सरकार या संघर्षाचे जे अनेक किस्से आहेत त्यात हा आणखी नवा किस्सा आता जोडला गेला आहे. त्याचे कवित्व इतक्‍यात संपणार नाही. मात्र या सर्व प्रकारात घटनात्मक पदांची, त्यांच्या प्रतिष्ठेची कशी पायमल्ली होते हे पुन्हा एकदा समोर आले आहे. कोश्‍यारी आणि शिवसेना यांचे संबंध किती सलोख्याचे आहेत हे लपून राहिलेले नाही. राज्यात भारतीय जनता पार्टीला सगळ्यांत जास्त जागा मिळाल्या. मात्र राजकीय साठमारीत हा पक्ष सत्तेपासून वंचित राहीला. शिवसेना, कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी महाआघाडीचे अभूतपूर्व सरकार अस्तित्वात आले. 

मूळचे भाजपचे असलेले कोश्‍यारी यांचे इतर अनेक राज्यपालांप्रमाणे पुनर्वसन झालेले आहे. ते आता घटनात्मक पदावर आहेत. राज्यपाल हे राज्याचे संरक्षक असतात. सरकार घटनेनुसार काम करते का, हे पाहण्याची जबाबदारी त्यांची असते. सरकारच्या एखाद्या कृतीबद्दल आक्षेप असेल तर ते सल्ला देऊ शकतात. त्यांना हवे ते बदल करून घेऊन शकतात. मात्र नंतर सरकारच्या कृतीचे अनुमोदन करण्याचे काम त्यांचे असते. मात्र हल्ली विशेषत: राज्यपाल नियुक्‍त्यांमध्ये राजकारण घुसल्यापासून वेगळीच व्यवस्था निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जातो आहे. राज्यपालांच्या रूपाने समांतर सरकार निर्माण करण्याचा आणि चालवण्याचा प्रयत्न होतो आहे. दिल्लीत नायब राज्यपाल अनिल बैजल अरविंद केजरीवालांना मोकळा श्‍वास घेऊ देत नाहीत. पुद्दुचेरीत किरण बेदींनी कॉंग्रेसचे मुख्यमंत्री नारायणसामी यांना बेजार करून सोडले आहे. 

बेदींच्या विरोधात मंत्र्यांनाच तेथे धरणे धरून बसावे लागले आहे. प. बंगालमध्ये मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि राज्यपाल जगदीप धनकर यांच्यातील सख्य जगजाहीर आहे. केरळमध्येही डाव्या आघाडीला आरिफ मोहम्मद खान यांनी नाकदुऱ्या काढायला लावल्या आहेत. कोश्‍यारी यांची वर्तणूक त्याच पठडीतील आहे. थोडक्‍यात, ही राज्यपाल मंडळी घटनेचे संरक्षक म्हणून काम करण्यापेक्षा त्यांच्या पूर्वाश्रमीच्या पक्षाची पालखी उचलण्यातच धन्यता मानत असतील तर अंधार आहे. प्रशासनात बड्या पदावर असणाऱ्या व्यक्‍ती सेवेच्या अंतिम टप्प्यात सत्ताधारी पक्षाशी वैमनस्य घेत नाहीत. निवृत्तीनंतरच्या सोयीचा त्यामागे विचार असतो. अनेकदा हे वास्तव अधोरेखितही झाले आहे. तसेच राज्यपाल पद उपभोगल्यानंतर राजकारणात पुन्हा सक्रिय होत मंत्रिपदे मिळवल्याचीही उदाहरणे आहेत. त्यामुळे हा प्रकार दूरदृष्टीचा असतो. आपले पुढच्या पाच दहा वर्षांतील स्थान काय असेल किंवा काय असावे याचा विचार करूनच राज्यपाल मंडळी वागत नसतील का? 

राज्यात राज्यपालांनी सगळेच नियमाला धरून केलेले नाही. मध्यंतरी विद्यापीठ आणि परीक्षांच्या संदर्भात त्यांनी राज्य सरकारच्या भूमिकेला छेद देत कमालीची सक्रियता दाखवली. सरकार स्थापनेच्या काळातही महाआघाडीला बरेच व्यायाम करायला लावले. सरकार स्थापनेचे निमंत्रण आता काही मिनिटांत मिळणार असे वातावरण निर्माण झाले असताना आणि शिवसैनिकांनी आतषबाजी सुरू केली असतानाही आदित्य ठाकरे यांना राजभवनातून रिकाम्या हातांनी परतावे लागले. राज्यपाल नियुक्‍त आमदारकीसाठी 12 जणांची यादी सरकारने दिली आहे. त्याला आता वर्ष होत आले. त्यावर अजून निर्णय झालेला नाही. राज्यपालांच्या विचारधारेचे सरकार असते तर हा प्रकार झाला नसता. महाआघाडीच्या नेत्यांना एकीकडे ताटकळत ठेवले गेले, मात्र त्याचवेळी राज्य साखरझोपेत असताना मुख्यमंत्र्यांचा शपथविधी उरकला गेला. या सगळ्या घटना ताज्या आहेत. त्यात अडवण्याचा आणि जीरवण्याचाच हेतू स्वच्छ होता. अर्थात हे सगळे झाले म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी अथवा महाआघाडी सरकारने राज्यपालांना विमानातून उतरवणे समर्थनीय मुळीच ठरत नाही. ही दोन पदे आहेत.

राज्यातील दोन सर्वोच्च पदे आहेत. त्या पदांवर बसणाऱ्या व्यक्‍तींपेक्षा त्या पदांची प्रतिष्ठा मोठी आहे. लोकशाहीत सामंजस्याने आणि संवादाने कारभार चालणे अपेक्षित असते. त्याकरता मतभेद असले तरी एकत्र येत काम करावे लागते. जिरवा जिरवीत या पदांचे आणि लोकशाहीच्या मूल्यांचेच आपण अवमूल्यन करत नाही ना, याचीही दक्षता घेणे आवश्‍यक असते. आरोप प्रत्यारोप करणे, परस्परांना अहंकारी संबोधणे, उणीदुणी काढणे हा थिल्लरपणा झाला. चिखलात पडलो काय आणि चिखल अंगावर उडले काय, त्याचा परिणाम शेवटी एकच होतो. ज्या काही मानमर्यादा आणि संकेत पाळणे आपली नैतिकच नव्हे तर घटनात्मक जबाबदारी आहे त्या पाळल्याच गेल्या पाहिजेत. त्यात राज्यांचे, राज्य चालवणाऱ्यांचे आणि जनतेचे भले आहे. प्रत्येक वेळी संघर्षाचा पवित्रा स्वीकारत तलवार उपसण्यापेक्षा आपली शोभा होणार नाही याचा विचार व्हायला हवा. राज्यपालांनी तर विशेष दक्षता घ्यायला हवी. कारण त्यांच्या राजकीय वागणुकीमुळे त्यांच्या पक्षाला जरूर फायदा होईल, मात्र राज्यपाल पदाचे नुकसानच होईल.