पुणे – कालानुरूप स्टॅम्प पेपरऐवजी आता नोंदणी व मुद्रांक विभागाचे व्यवहार ऑनलाईन ग्रास प्रणालीद्वारे होत आहे. सध्याच्या काळात फ्रॅकिंगची सुद्धा सुविधा उपलब्ध आहे. त्यामुळे व्यवहारासाठी स्टॅम्प पेपर घेण्याकडे नागरिकांचा कल कमी झाला आहे. त्यामुळे राज्यात स्टॅम्प पेपर मोठ्या प्रमाणावर शिल्लक राहत आहे.

राज्य शासनाच्या विविध कोषागार कार्यालयांमध्ये 9 लाख 24 इतके स्टॅम्प पेपर शिल्लक असून या पेपर छपाईसाठी 7 कोटी 53 लाख रुपये खर्च आला आहे. या स्टॅम्पपेपरचे बाजारातील मूल्य अर्थात मुद्रांकाचे दर्शनी मूल्य हे 3 हजार 39 कोटी इतके असून या स्टॅम्प पेपरची आता विल्हेवाट लावली जाणार आहे. विक्री न होण्यासारख्या तसेच वापरात नसलेल्या स्टॅम्प पेपरची पहिल्यांदाच विल्हेवाट लावण्यात येत आहे.

राज्याच्या नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक यांनी राज्यातील सर्व जिल्हा कोषागार कार्यालये आणि मुंबईतील प्रधान मुद्रांक कार्यालयाकडे शिल्लक असलेल्या परंतु वापरयोग्य नसलेल्या, अशा एकूण 7 कोटी 53 लाख रुपये छपाई खर्च आलेल्या स्टॅम्प पेपरची विल्हेवाट लावण्यास मान्यता द्यावी, असा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला होता. त्यास शासनाने मान्यता दिली.

या स्टॅम्प पेपरची विल्हेवाट लावण्यासाठी शासनाने नोंदणी महानिरीक्षक यांना सक्षम प्राधिकारी म्हणून घोषित केले आहे. तसेच स्टॅम्प पेपरची विल्हेवाट लावण्यासाठी जिल्हास्तरावर मुद्रांक जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन होणार आहे. यामध्ये कोषागार अधिकारी व अपर कोषागार अधिकारी यांचा समावेश असणार आहे.

या समितीने विक्रीयोग्य नसलेल्या, खराब झालेल्या स्टॅम्प पेपरच्या साठ्याची माहिती तपशीलवार नोंदवून घ्यावी. त्यानंतर प्रत्येक स्टॅम्प पेपरचे कटिंगद्वारे बारीक-बारीक तुकडे करून ते जाळून नष्ट करावेत, अशा सूचना महसूल विभागाचे उपसचिव डॉ.सत्यनारायण बजाज यांनी दिल्या आहेत.