नवी दिल्ली : लोकसभेत मंजूर करण्यात आलेली तीन कृषि विधेयके मोदी सरकार आज राज्यसभेत मांडणार आहे. राज्यसभेत भाजपाचे संख्याबळ कमी असल्याने विधेयकांचे काय होणार, असा प्रश्न आहे. मात्र, या विधेयकांवरून काँग्रेसने पुन्हा एकदा मोदी सरकारला लक्ष्य केलं आहे. तीन विधेयकांवरून काँग्रेसने मोदी सरकारला तीन प्रश्न विचारले आहेत. “शेतकरीविरोधी तीन काळे कायदे भाजपानं पक्षादेश (व्हिप) काढून मंजूर करेल, पण त्यांच्याकडे एकही उत्तर नाही,” अशी टीका काँग्रेसनं केली आहे.

शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा), शेतकरी (हक्क आणि सुरक्षा) दर हमी व कृषी सेवा करार आणि अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) ही तीनही विधेयके शेतकऱ्यांच्या हिताची नसल्याचा आरोप या विधेयकांवर होत आहे. या विधेयकांच्या मुद्यावरूनच राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील अकाली दलाच्या नेत्या हरसिमरत कौर बादल यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला आहे. या विधेयकांवरून पंजाब, हरयाणातील शेतकरी आक्रमक झालेले आहेत.

मोदी सरकार आणत असलेले तिन्ही कायदे शेतकरी विरोधी असल्याची टीका काँग्रेसनही केली आहे. त्याचबरोबर तीन प्रश्नही उपस्थित केले आहेत. काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनी ट्विट करून हे सवाल केले आहेत. “मोदी सरकार शेतकरी विरोधी तीन काळे कायदे पक्षादेश जारी करून मंजूर करणार आहे. पण, त्यांच्याकडे एकही उत्तर नाही. १५.५० कोटी शेतकऱ्यांना एमएसपी कसा मिळेल, तो कोण देणार?, सरकार एमएसपीची कायदेशीर जबाबदारी देण्याापासून का पळत आहे?, बाजार समित्यांच्या बाहेर एमएसपीची मिळण्याची जबाबदारी कोण घेणार?,” असे प्रश्न सुरजेवाला यांनी उपस्थित केले आहेत.

वादग्रस्त शेती विधेयके राज्यसभेत मांडली जाणार असून, भाजपने पक्षादेश काढून सदस्यांना उपस्थित राहण्यास बजावले आहे. लोकसभेत आवाजी मतदानाने ही विधेयके मंजूर करण्यात आली असली तरी राज्यसभेत सत्ताधारी पक्षाकडे बहुमत नसल्याने संख्याबळाची जमवाजमव केली जात आहे.