तृप्ती देसाई यांचा आरोप; पूरग्रस्तांशी केली चर्चा

कराड – अतिवृष्टी व महापुरामुळे पाटण कॉलनीमध्ये लोकांना शासनाची मदत मिळणे गरजेचे होते. परंतु, येथे अजूनपर्यंत शासनाची तातडीची 5 हजारांची रोख रक्कम मिळालेली नाही. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचे घर येथे असल्यामुळे सूडबुद्धीने सरकारनेही ही मदत दिली नाही. मदत पोहोचली तर त्याचे श्रेय पृथ्वीराज चव्हाण यांना जाईल, या भीतीने सरकारने हे घाणेरडे राजकारण चालवले असल्याचा आरोप भूमाता ब्रिगेडच्या अध्यक्षा तृप्ती देसाई यांनी केला.
येथील पाटण कॉलनीत मंगळवारी दुपारी पूरग्रस्त कुटुंबांना भेट देऊन त्यांनी विचारपूस केली. यानंतर प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना त्या बोलत होत्या. यावेळी भूमाता ब्रिगेडचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते उपस्थित होते.

तृप्ती देसाई म्हणाल्या, येथील बहुतांशी हातावर पोट असलेल्या लोकांच्या घरांची पडझड, अन्नधान्य, संसारोपयोगी वस्तू आदी गोष्टींच्या नुकसानीचे पंचनामे करण्यात आले आहेत. विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संस्था, नागरिकांनी वैयक्तिकरित्या मदत पोहचवली आहे. मात्र, सरकारची 5 हजार रुपयांची तातडीची मदत अजूनही त्यांच्यापर्यंत पोचलेले नाही. पुरामुळे बाधीत झालेल्या सांगली, कोल्हापूर सारख्या बहुतांशी ठिकाणी मदत मिळण्यास सुरुवात झाली आहे. मात्र येथील पाटण कॉलनीत केवळ राजकीय द्वेषातून मदत देण्यात विलंब का केला जात आहे, याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तर द्यावे, अशी संतप्त मागणी करत जर 24 तासाच्या आत येथील बाधितांना तातडीने रोख रक्कम व अन्य मदत न मिळाल्यास मंत्रालयात जाऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना याचा जाब विचारण्यात येईल, असाही इशारा देसाई यांनी दिला.

गडहिंग्लज, शिरोळ ब्रह्मनाळ, सांगली अशा ठिकाणी सरकारी व अन्य सामाजिक संस्था व नागरिकांकडून अन्नधान्य, दैनंदिन गरजेच्या वस्तू, आरोग्य सुविधा उपलब्ध झाल्या आहेत. मात्र, यातील बहुतांश ठिकाणी अजूनही सरकारची रोख रक्कम पोहोचलेली नाही. ज्या ठिकाणी पोहचली आहे तेथे मदत घेण्यासाठी लोकांना पंधरा-पंधरा तास रांगेत उभा रहावे लागत आहे. त्यामुळे आपत्ती व्यवस्थापन व नियोजनात सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे.

महाराष्ट्रातील नागरिकांचे सरकारने पालकत्व स्विकारले असून सरकार त्यांना मदत करून भीक देत नाही, तर ते त्यांचे कर्तव्य असल्याचा घणाघातही त्यांनी यावेळी केला. पाटण कॉलनीसह अन्य ठिकाणी पूरग्रस्तांना मुख्यमंत्र्यांनी मदत जाहिर करावी. तसेच यासंदर्भात तीन जिल्ह्यांचा पूरस्थितीचा आढावा मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडणार असून विधानसभा निवडणुका सहा महिने पुढे ढकलण्याची सरकारकडे विनंती करणार असल्याचेही देसाई यांनी सांगितले.