पुणे (डॉ.राजू गुरव)- राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाने अधीक्षकांच्या पदोन्नत्यांसाठी दोन वर्षांपूर्वी धोरण ठरविले होते. मात्र याची अद्याप अंमलबजावणी करण्यास शासनालाच मुहुर्त सापडलेला नाही. दरम्यान काही संवर्गातील अधिकाऱ्यांना पदोन्नत्या देताना सेवाज्येष्ठता डावलण्यात येत असून भेदाभेदही केली जात आहे. हा शासनाचा अजब कारभाराच म्हणावा लागणार आहे.

शालेय शिक्षण विभागाच्या प्रशासन व शिक्षणसक्षमीकरण म्हणजेच प्रशिक्षण अशा दोन शाखा आहेत. प्रशासन शाखेमध्ये दोन साखळ्या आहेत. एका पदोन्नतीच्या साखळीत शिक्षण संचालक ते उपशिक्षणाधिकारी ही पदे आहेत. या साखळीसाठी असलेली बी.एड.ही शैक्षणिक अर्हता वगळण्यात आली आहे व कोणत्याही शाखेची पदवी अशी शैक्षणिक अर्हता करण्यात आली आहे. प्रशासन शाखेतील दुसऱ्या साखळीत अधिक्षक, प्रशासन अधिकारी ही पदे आहेत. या साखळीसाठी कोणत्याही शाखेची पदवी अशी शैक्षणिक अर्हता होती. प्रशासन शाखेत दोन पदोन्नती साखळीऐवजी एकच पदोन्नतीची साखळी करणे आवश्‍यक बनले होते.

महाराष्ट्र शिक्षण सेवा (प्रशासन शाखा) मध्ये गट-अ मधील शिक्षणाधिकारी व तत्सम व प्रशासन अधिकारी या पदांचे संवर्ग एकत्रिकरण करण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे. गट – ब मधील उपशिक्षणाधिकारी व अधिक्षक या दोन पदांचे एकत्रिकरण करण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे, याबाबतचे आदेश शासनाने 20 नोव्हेंबर 2019 रोजी काढले होते.
गेल्या काही वर्षांमध्ये कर्तव्यदक्षपणे काम करुनही अधिक्षकांना पदोन्नती देण्यात आलेली नाही. यामुळे या अधिकाऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात नाराजी पसरलेली आहे. अधिक्षकांना प्रशासन अधिकारी, उपशिक्षणाधिकारी, शिक्षणाधिकारी या पदांवर पदोन्नती मिळणे गरजेचे आहे. अधिक्षकांना पदोन्नत्या देताना प्राधान्याने विचार करण्यात यावा याबाबत शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी यांनी शालेय शिक्षण विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिव वंदना कृष्णा यांना अनेकदा पत्र पाठविले आहे. मात्र शासनाकडून त्यावर ठोस काहीच उत्तर आलेले आढळत नाहीत.

सद्या संचालक, सहसंचालक, शिक्षण उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी या पदांवर अधिकाऱ्यांना पदोन्नत्या देण्यासाठी गडबडी सुरु झालेल्या आहेत. डिसेंबरअखेरपर्यंत या पदोन्नतीची प्रक्रिया पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने वाटचाल सुरु असल्याचे बड्या अधिकाऱ्यांकडून बोलले जात आहे. यात अधिक्षकांना पदोन्नत्या देण्यासाठी मात्र कोणीच पुढाकार घेत नाही हे आश्‍चर्यकारकच म्हणावे लागणार आहे.

पदोन्नत्यात भेदाभेद नको
शालेय शिक्षण विभागातील 25 अधिक्षकांच्या पदोन्नत्यतांचा विषय बाजूला ठेवून उपशिक्षणाधिकारी व तत्सम संवर्गातील अधिकाऱ्यांना पदोन्नत्या देण्यासाठी जलद गतीने प्रक्रिया सुरु झालेली आहे. यासाठी एकूण 84 अधिकाऱ्यांचे गोपनीय अहवाल जमा करण्याचे कामकाज सुरु झालेले आहे. यात 50 जणांना रिक्त पदांवर पदोन्नती देण्यासाठी खटाटोप सुरु ठेवण्यात आलेला आहे. पदोन्नतीच्या यादीत असलेले अधिकारीच स्वत:च्या फायली स्वत: तपासत बसत असून कागदपत्रांची जमवाजमवही करत असल्याचे आढळून येत आहे. याबाबत शिक्षण वर्तुळात उलट-सुलट चर्चा रंगू लागली आहे.