पिंपरी : महाराष्ट्र पोलीस अकादमीतील परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या अधिकाऱ्यांची दोन वर्षाच्या आत खात्यांतर्गत परीक्षा घेणे बंधनकारक असतानाही सरकारने गेली अनेक वर्षे ही परीक्षा घेण्याकडे दूर्लक्ष केले. करोनासारखी महामारीची परिस्थिती असताना आता परीक्षा घेण्याचा फतवा शासकीय पातळीवर निघाल्याने राज्यातील तब्बल १८० अधिकाऱ्यांच्या भवितव्यावर टांगती तलवार निर्माण झाली असून ही परीक्षा अनुत्तीर्ण झाल्यास या अधिकाऱ्याचे भवितव्य अंधारात बुडणार आहे. शिवाय पदावर कार्यरत असताना या अधिकाऱ्यांनी केलेल्या तपासावरही प्रश्नचिन्ह निर्माण होणार आहे.

पोलीस खाते वगळता शासनाच्या इतर विभागासाठी स्वतंत्र प्रशिक्षण संस्था नाही. पोलीस अकादमी ही स्वतंत्र स्वायत्त संस्था आहे. त्यामध्ये प्रशिक्षण कालावधीत दोन सहामाही परीक्षा घेतल्या जातात. त्या उत्तीर्ण होणे संबंधित अधिकाऱ्यांना बंधनकारक असते. इतर कोणत्याही विभागात अशी रचना नाही. या परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यावर दोन वर्षांच्या आत शासनाकडून खात्यांतर्गत या अधिकाऱ्यांची पुन्हा एक परीक्षा घेतली जाते. मात्र गेल्या 10 वर्षांत अशी परीक्षा झालेलीच नाही. या कालावधी राज्यातील 180 पोलीस अधिकारी डीवायएसपी आणि एसीपी या पदावर नियुक्त झाले आहेत. आता सरकारने या अधिकाऱ्यांच्या खात्यांतर्गत परीक्षा घेण्याचा फतवा काढला आहे.

सरकारने जाहीर केलेली ही परीक्षा नव्या अभ्याक्रमानुसार होणार आहे. सहा महिन्यांच्या आतमध्ये या परीक्षा जाहीर केल्यामुळे हा कालावधी अभ्यासासाठी पुरेसा ठरणार नाही, असे काही अधिकाऱ्यांचे मत आहे. तर दहा वर्षांनंतर आताच परीक्षा घेण्याचा अट्टाहास का? असाही प्रश्न अनेकांनी उपस्थित केला आहे.

सध्या करोनाची साथ असल्याने संपूर्ण पोलीस दल रात्रंदिवस रस्त्यावर उतरून काम करीत आहे. अशा स्थितीत सरकारने घोषित केलेल्या या परीक्षेच्या अभ्याक्रमासाठी सरकार परिक्षार्थी अधिकाऱ्यांना सुट्टी देणार का, असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे.

जर काही अधिकारी या परीक्षेत नापास झाले तर त्यांच्या भवितव्याचे काय, तसेच त्या अधिकाऱ्याने नियुक्तीनंतरच्या कालावधीत डीवायएसपी अथवा एसीपी म्हणून केलेला तपास शासनाकडून ग्राह्य धरला जाणार का, असाही प्रश्न यानिमित्ताने समोर आला आहे. दोन वर्षांच्या आतमध्ये ज्यांचा नियुक्तीचा कालावधी आहे त्यांच्या परीक्षा घेण्यास हरकत नसावी. मात्र ३ ते दहा वर्षे कालावधी झालेल्या अधिकाऱ्यांच्या परीक्षेचा निर्णय रद्दबातल ठरवावा, अशी मागणी या अधिकाऱ्यांमधून होत आहे.

“राज्यातील पोलीस दलामध्ये जवळपास 180 ते 185 डीवायएसपी/एसीपी दर्जाचे अधिकारी अधिकारी आहेत. त्यांची खात्यातंर्गत परीक्षा घेण्याची प्रकिया सुरू झालेली आहे. कोणतीही नवीन प्रकिया ही नाही. या पदावरील अधिकाऱ्यांची निवड झाल्यावर त्यांना दोन वर्षाच्या आत खात्यातंर्गत परीक्षा पास होणे अनिवार्य असते. म्हणूनच या परीक्षांचे नियोजन सरकारने केले आहे.”

-शंभूराज देसाई (गृहराज्यमंत्री)