शेवगाव – जायकवाडीच्या नाथ सागरावर तरंगत्या सौर ऊर्जा प्रकल्पास सुरुवात झाली असून, राज्यातील सर्व जलाशयावर असे सौर उर्जा प्रकल्प करण्यात येणार आहेत. यामुळे मच्छीमार बांधवावर बेरोजगारीचे संकट कोसळणार असून, त्यांनी त्यास कडाडून विरोध दर्शविला. सरकारने याऐवजी माळरानावर किंवा डोंगरांवर,नापीक जमिनीवर अशा प्रकारचे प्रोजेक्ट उभारावेत. जर सरकारने याची दखल घेतली नाही तर महाराष्ट्रभर आंदोलन उभे करून सरकारचा तीव्र निषेध करू, असा इशाराही मच्छीमार बांधवांनी दिला आहे.

यासंदर्भात पैठणनगर परिषदेचे नगरसेवक बजरंग लिंबोरे, सामाजिक कार्यकर्ते संतोष लाकडे, खानापूरचे रामदास लिंबोरे, अशोक भंडारे, दहिगावनेचे अमोल जिरे, राहुल परसच्या, ताजनापूरचे रामेश्वर बलिया या मच्छिमार बांधवानी हा प्रश्न धसास लावण्याचा निर्णय घेतला असून त्यांनी आपली पोटतिडीक एका प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे सरकार दरबारी मांडली आहे .

मागील काही महिन्यांपासून जायकवाडी जलाशयावर होत असलेल्या तरंगत्या सौर ऊर्जा प्रकल्पाला मच्छीमार बांधवांचा मोठा विरोध असून, त्यासंबंधी पुणे येथे हरित लवाद न्यायालयात दाखल करण्यात आलेली याचिका नुकतीच ९ सप्टेंबरला फेटाळण्यात आल्यामुळे मच्छीमार बांधव मोठ्या संकटात सापडला. त्यातच सरकारचा नवीन जीआर समोर आला आहे. या जीआरनुसार महाराष्ट्रातील तलावावर, तलावाच्या आसपास असणाऱ्या जागेवर मोठ्या प्रमाणामध्ये सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्याची परवानगी देण्यात आलेली आहे. या निर्णयामुळे मच्छीमार बांधव बेरोजगार होणार आहेत. हा निर्णय घेताना राज्य सरकारने मच्छीमार बांधवांचा कोणत्याही प्रकारचा विचार न करता हा जीआर काढला आहे. गेल्या अनंत काळापासून मच्छीमार समाज हा पारंपारिक पद्धतीने मासेमारी करून आपले जीवन व्यतीत करत आहे. मासेमारी हा या समाजाचा प्रमुख व्यवसाय असून हा समाज आजतागायत समाजाच्या मूळ प्रवाहात आलेला नाही. सरकारने या समाजाला प्रगतीच्या मार्गावर आणण्याऐजी त्यांचेवर उपासमारीची वेळ आणली आहे.

पैठण येथील जायकवाडी जलाशयावरच लाखो मच्छीमार बांधव मासेमारी करत आपली उपजीविका भागवत आहेत, परंतु या ठिकाणी होत असलेल्या सौर ऊर्जा प्रकल्पामुळे हा व्यवसाय बंद पडण्याची वेळ आली असतानाच सरकारने संपूर्ण राज्यात तलावावर सौर ऊर्जा प्रकल्प राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे महाराष्ट्रातील सुमारे २५ लाख मच्छीमार बांधव रस्त्यावर येणार आहेत. हा जीआर त्वरित रद्द करण्यात यावा, अशी या समाजाची मागणी आहे. सरकारने याऐवजी माळरानावर किंवा डोंगरांवर ,नापीक जमिनीवर अशा प्रकारचे प्रोजेक्ट उभारणे आवश्यक आहे.जेणेकरून मच्छीमार बांधवांवरही उपासमारीची वेळ येणार नाही.भविष्यात जर सरकारने याची दखल घेतली नाही तर आम्ही महाराष्ट्रभर आंदोलन उभे करून सरकारचा तीव्र निषेध करू, असा इशाराही मच्छीमार बांधवांनी दिला आहे.