मुंबई – भारतीय वैद्यकीय महागाई दर 14 टक्‍क्‍यांवर पोहोचला आहे, असे कॉर्पोरेड इंडिया हेल्थ रिपोर्टमध्ये म्हटले आहे. यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांच्या सरासरी उत्पन्नाचा मोठा भाग हा वैद्यकीय बिलांवर खर्च होतो.

जर आपण आशिया खंडाचा विचार केला तर भारतात वैद्यकीय खर्च सर्वाधिक आहे. यामुळे वाढत्या महागाईच्या काळात सर्वसामान्य दुहेरी आर्थिक संकटात सापडला आहे.

देशात वाढत्या वैद्यकीय बिलांमुळे कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्त आर्थिक ताण येत आहे, असे लाईव्ह मिंटमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तात म्हटले आहे. या अहवालानुसार, देशातील 15 टक्के कर्मचाऱ्यांना कंपन्याकडून आरोग्य विमा संरक्षण मिळतो.

या वाढत्या वैद्यकीय खर्चामुळे 9 कोटीहून अधिक भारतीयांच्या जीवनावर परिणाम झाला आहे. यामुळे देशातील नागरिकांच्या उत्पन्नातील 10 टक्‍क्‍यांहून अधिक रक्कम ही आजारांवरील उपाचरांवर खर्च होते, असा दावा अहवालात करण्यात आला आहे.

यापूर्वी नीति आयोगाच्या अहवालात म्हटले होते की, 2030 मध्ये देशातील नोकरदार लोकांची संख्या ही 56.9 कोटी होईल तर 2022मध्ये त्यांची संख्या केवळ 52.2 कोटी होती.

यामुळे नोकरदारांची संख्या वाढत असतानाही देशात आरोग्य विमा संरक्षणात वाढ नसल्यामुळे त्यांनी चिंता व्यक्त केली होती. देशात 20 ते 30 वयोगटातील तरुणांमध्ये कंपन्यांकडून देण्यात येणाऱ्या आरोग्य विमा सुविधांबाबत फारच कमी जागरुकता आहे.

तसेच आपल्या देशात फक्त 15 टक्के कंपन्या त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना आरोग्य विमा आणि टेलिहेल्थ यासारख्या सुविधा देतात. देशात हेल्थ इन्शोरन्स आणि हेल्थ चेकअप करण्यात नागरिक मागे आहेत.