पुणे- राज्यातील माध्यमिक शाळांमधील इयत्ता पाचवीचे वर्ग प्राथमिक शाळांना जोडण्यात येणार आहेत. यामुळे मुलांना पूर्ण प्राथमिक शिक्षण एकाच शाळेत पूर्ण करणे शक्य होणार आहे. हे करत असताना पाचवीला शिकवणाऱ्या शिक्षकांचे समायोजन करण्यात येणार आहे. याबाबतचा निर्णय राज्य शालेय शिक्षण विभागाने घेतला आहे.

 

बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षण हक्का कायद्याअंतर्गत (आरटीई) शाळांची प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक अशी संरचना किंवा स्तर निश्चित करण्यात आले होते. नवीन शाळा सुरू करणे, वर्ग जोडणे याबाबत शाळांच्या संरचेनत बदल करण्यात आले होते. त्यानुसार इयत्ता पहिली ते पाचवी, सहावी ते आठवी, नववी ते दहावी असे गट करण्यात आले होते.

 

“आरटीई’ कायदा लागू होण्यापूर्वी माध्यमिक शाळा म्हणून इयत्ता आठवीपासून मान्यता देण्यात येत होती. “आरटीई’च्या तरतुदी विचारात घेऊन माध्यमिक शाळांना नववीपासून परवानगी देण्यास सुरुवात करण्यात आली होती.

सध्या राज्यातील शासकीय व खासगी अनुदानित माध्यमिक शाळांमध्ये इयत्ता पाचवी, सहावी ते आठवी, नववी ते दहावी अशा तीन गटात विद्यार्थी विभागले आहेत. नवीन संरचनेनुसार प्राथमिक गटातील इयत्ता पाचवी या एकाच वर्गाचा एक स्वतंत्र गट तयार झालेला आहे. या एका गटामुळे माध्यमिक शाळांमध्ये प्राथमिक शिक्षक कार्यरत आहेत. माध्यमिक शाळातील पाचवीमधील जवळच्या गावांतील, वाडी, वस्तीतील पाच कि.मी. परिसरातील मुले प्रवेश घेतात. “आरटीई’नुसार पहिली ते पाचवीपर्यंतचे शिक्षण एक कि.मी. परिसरात देणे आवश्यक आहे. त्यामुळे पाचवीचे वर्ग प्राथमिक शाळांना जोडणे अधिक सोयीचे ठरणार असून मुलांना कमी अंतर प्रवास करावा लागणार आहे. मुलांना पूर्ण प्राथमिक शिक्षण एकाच शाळेत पूर्ण करणे शक्य होणार आहे. त्या दृष्टीने शासनाकडे प्रस्ताव विचाराधीन होता. त्यावर नुकताच निर्णय घेण्यात आला असून त्याचे आदेशही शालेय शिक्षण विभागाचे सहसचिव इ.मु.काझी यांनी जारी केले आहे. जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणाखाली नियोजन करुन प्राथमिक शाळांमध्ये पाचवीचे वर्ग जोडण्याचे कामकाज टप्प्याटप्प्याने करण्यात येणार आहे.

 

नवीन पदनिर्मिती नाही…

खासगी अनुदानित माध्यमिक शाळांनी यापुढे पाचवीमध्ये नवीन विद्यार्थ्यांना प्रवेश देऊ नयेत. संबंधित विद्यार्थ्यांना परिसरातील प्राथमिक शाळांमध्ये प्रवेश मिळवून द्यावा, असे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. शिक्षकांचे समायोजन करत असताना शासनावर कोणताही आर्थिक बोजा पडणार नाही व कोणत्याही नवीन पदांची निर्मिती होणार नाही याची दक्षताही घ्यावी लागणार आहे.