नवी दिल्ली – सध्या सुरू असलेल्या लॉकडाऊनच्या काळात “एक देश एक शिधापत्रिका’ योजना तात्पुरती अमलात आणता येईल का हे पाहण्याची सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला केली आहे. ही योजना तात्पुरती अमलात आणली तर स्थलांतरित तसेच गरीब मजुरांना अन्नधान्य मिळू शकेल.

देशभरातील लॉकडाऊनमुळे विविध ठिकाणी अडकलेले परप्रांतीय कामगार, लाभार्थी आणि इतर राज्यातील नागरिकांच्या हितासाठी ही योजना सुरू करण्याची मागणी करणारी याचिका वकील रेपाक कंसल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या सर्वांना स्वस्त दराने धान्य उपलब्ध होण्याचा त्यांच्या अधिकारापासून वंचित राहायला लागू नये, यासाठी “एक देश, एक शिधापत्रिका’ ही योजना त्वरित लागू करण्यात यावी, अशी मागणी या याचिकेमध्ये करण्यात आली आहे.

टाळेबंदीच्या काळात ही योजना सुरू करण्यासाठी काय तरतुदी कराव्या लागतील हे पाहण्याचे आदेश न्यायाधीश एन व्ही रामन, न्यायाधीश संजय किशन कौल आणि न्यायाधीश भूषण गवई यांच्या पीठाने केंद्र सरकारला दिले आहेत. “एक देश एक शिधापत्रिका’ योजना यावर्षी जून महिन्यात सुरू होणार आहे.