बारामती – बारामती तालुक्‍याचा जिरायती पट्टा शिरसाई उपसा सिंचन योजनेवर अवलंबून आहे. परंतु, याच लाभ शेतकऱ्यांना होत नाही. या याजनेचे पाणी घ्यायचे असेल तर त्याकरिताचा अर्ज भरण्यासाठी दौंड तालुक्‍यातील पाटस येथे जावे लागते. असा अर्ज घेऊन गेले तरी त्या ठिकाणी अधिकारी उपस्थित असतीलच असे नाही, यामुळे शेतकऱ्यांना रिकाम्या हातानेच अनेकदा परत फिरावे लागत आहे. पाणी मागणीचा अर्ज स्वीकारण्यासाठीची सुविधा बारामतीमध्ये करण्यात यावी, अशी येथील शेतकऱ्यांची मागणी आहे.

बारामती तालुक्‍यात जून महिन्याच्या सुरुवातीस पावसाने काही प्रमाणात हजेरी लावल्यानंतर जुलै महिना कोरडा गेला. यामुळे खरिपाच्या पेरण्या रखडल्या आहेत. ऑगस्ट महिन्यांच्या सुरुवातीला पावसाने सुरुवात केल्याने गेल्या दोन महिन्यांची सगळी कसर भरून निघेल असे वाटत होते. परंतु, तालुक्‍यात पावसाचे प्रमाण कमीच राहिले आहे. यामुळे शेतजमिनी कोरड्या पडल्या आहेत. याचा मोठा फटका तालुक्‍यातील जिरायती पट्ट्याला बसला आहे. यामुळे खरीप हंगामातील शेतकामे झालेली नाहीत.

बारामती तालुक्‍याच्या जिरायती पट्ट्यातील कारखेल, उंडवडी सुपे, सोनवडी सुपे, साबळेवाडी, खराडेवाडी, अंजनगाव, जळगाव सुपे, शिर्सुफळ, उंडवडी कडेपठार, गोजुबावी, बऱ्हाणपूर, जराडवाडी ही शिरवाई योजनेच्या पट्ट्यात येणाऱ्या गावांतील शेतीजमीन अद्यापही कोरड्याच आहेत. शिरसाई योजनेचा लाभ शेतकऱ्यांना घेता येत नसल्यानेही शेती कोरडी पडली आहे. ऑगस्ट महिन्यांत शहर परिसरात काही ठिकाणी पाऊस झाला असला तरी शेतीपट्ट्यात पाऊस झालेला नाही. याशिवाय खरीप हंगामाच्या शेवटच्या टप्प्यात काही प्रमाणात पाऊस झाल्यानेही पीक लागवडीखालील क्षेत्र घटणार आहे. वाढती शेतमजुरी तसेच हंगाम संपत आल्याने शेतकऱ्यांनी कमी क्षेत्रात पेरणी केली असून शक्‍य तेवढे उत्पादन घेण्याचा प्रयत्न असणार आहे. तालुक्‍यात यंदा कांदा आणि भुईमूग पिकाचे क्षेत्र कमी होणार आहे. शेतीच्या आंतर मशागतीसाठी आता जादा मजूर लावावे लागणार असल्याने शेतमजुरांचा तुटवडा जाणवू लागला आहे. जे शेतमजूर उपलब्ध होतात त्यांची मजुरी वाढली आहे. त्यामुळे खरिपाचा हंगाम घेणे मोठे खर्चिक होऊन बसले आहे.

नवी ऊस लागवड कमी…
इंदापूर आणि बारामती तालुक्‍यात पावसाचे प्रमाण कमी असले तरी धरणांतून कालव्यांना सोडण्यात येणाऱ्या आवर्तनाच्या जोरावर शेतकरी ऊस लागवड करीत होते. परंतु, कालव्याची आवर्तनेही कमी करण्यात आली आहेत. तसेच ती बंदही असणार आहेत. यामुळे आवर्तनावरही मर्यादा येणार असल्याने नव्याने ऊस लागवड करणे शेतकरी टाळत आहेत.