पेट्रोल आणि डीझेलचे भाव दररोज कमी-जास्त (कमी कमीच; जास्तच जास्त) करण्याची स्कीम सुरुवातीला दोनच राज्यांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर राबवली गेली होती. त्यात ‘प्रयोग’ नेमका कोणता होता आणि तो यशस्वी झाला की नाही, याची माहिती मिळण्याआधीच ही स्कीम देशभर लागू झाली. 

राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या ताज्या योजनांमुळे महाराष्ट्रातल्या लाडक्या बहिणी किंवा भाऊ खूश झालेत की नाही, हे कळायला ऑक्टोबर-नोव्हेंबर उजाडावा लागेल. पण एका नव्याच योजनेचा ‘सुगंध’ दरवळू लागल्यामुळे ‘विशिष्ट वर्ग’ मात्र भलताच खूश झालाय. ही स्कीमसुद्धा पेट्रोल-डीझेलप्रमाणे दोन राज्यांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर लागू झालीये. तोही प्रयोग यशस्वी होणारच आणि आपल्याही राज्यात ही स्कीम येणारच असा अढळ विश्‍वास उराशी बाळगून हा ‘वर्ग’ आतापासूनच सेलिब्रेशन करतोय.

ज्या फूड डिलिव्हरी कंपन्यांना केवळ एक फोन करून आपण एकाहून एक चविष्ट खाद्यपदार्थ घरबसल्या चाखले, त्या लवकरच आपला ‘ब्रँड’ घरपोच करणार या बातमीनं या मंडळींना आतापासूनच चातकाच्या तोडीची ‘तहान’ लागलीये. स्पर्धात्मक वातावरणात या कंपन्या खाद्यपदार्थांवर जशा वेगवेगळ्या ‘ऑफर्स’ देतात, तशाच कालांतरानं मद्यावरही देतील, अशी सुखस्वप्नं बरेचजण रंगवू लागलेत. सध्या ओडिशा आणि पश्‍चिम बंगालमध्ये लोकांना डिलिव्हरी बॉइज बाटली घरपोच देतात. या प्रयोगाचा विस्तार हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक, गोवा, दिल्ली, केरळ आणि तमिळनाडूमध्ये लवकरच होणार, मग महाराष्ट्रापर्यंत पोहोचायला कितीसा वेळ लागणार?

वस्तू आणि अन्न घरपोच मिळवण्याची सवय लागली आहे. पेय महामंडळाच्या अ‍ॅपवरून दारू घरपोच मागवण्याची ‘सुविधा’ पश्‍चिम बंगालने सर्वप्रथम 2020 मध्ये दिली. अन्य काही राज्यांनीही कोविडकाळात तशी परवानगी दिली होती. एकूण दारूविक्रीत घरपोच सेवेद्वारे विकल्या गेलेल्या दारूचा वाटा वाढताच राहिला. ओडिशामध्ये आता जवळजवळ 30 टक्के दारू ऑनलाइन खपते. जेवणासोबत अपेयपान करण्याचा ट्रेन्ड, महिला आणि ज्येष्ठांची दारूच्या दुकानात होणारी कुचंबणा, अशीही कारणं चर्चेत आली.

काही राज्यांमध्ये सर्वेक्षणं झाली आणि जवळजवळ 81 टक्के शौकिनांनी आपल्याला ‘घरपोच सेवा’ आवडेल असं मत नोंदवलं. ऑनलाइन दारूविक्रीमुळे अर्थकारणाला गती मिळेल, हा ‘ फायदा’ नेहमीप्रमाणे चर्चेत आहेच. हा जागतिक ट्रेन्ड असल्याचा बँड वाजतोच आहे. शिवाय, सरकारी ओळखपत्र पाहून डिलिव्हरी केली जाणार असल्यामुळे अल्पवयीनांच्या हातात बाटली पडू नये, याची दक्षता घेता येईल वगैरे असंख्य ‘मेरिट्स’ सांगितली जात आहेत.

अर्थात, संभाव्य तोट्यांचाही आढावा घेतला जात असला, तरी फाययद्यांचंच पारडं जड होणार, अशी सुचिन्हं शौकिनांना दिसू लागल्यामुळे ते स्वप्नपूर्तीची वाट पाहताहेत. या स्कीमचा एक संभाव्य फायदा म्हणून ‘हिट अँड रन’चे प्रकार कमी होतील का, असा प्रश्‍न उगीचच डोक्यात डोकावून गेला. लक्ष्मीपुत्रांना आणि प्रभावी व्यक्तींना घरपोच सेवा मिळू लागल्यावर त्यांच्या चारचाकीखाली चिरडून मरणार्‍यांची संख्या घटू शकेल असं क्षणभर वाटलं. पण लगेच ताज्या घटना आठवल्या. अशांना तर्र झाल्यानंतरच ‘लाँग ड्राइव्ह’ची हुक्की येते आणि गाडीने वार्‍याशी स्पर्धा केल्याशिवाय नशेचं सर्कल पूर्ण होत नाही.