पाबळ -ग्रामीण भागातील गर्भवती महिलांना दर्जेदार आरोग्य सुविधा मिळण्यासाठी आणि त्यांची प्रसूती सुलभ होण्यासाठी आरोग्य विभागाने चांगल्या सोयी- सुविधा उपलब्ध केल्या आहेत. पण या सुविधा उपलब्ध करून देणाऱ्या यंत्रणांमध्ये नसलेला समन्वय आणि त्रुटींमुळे गर्भवती महिलांना व त्यांच्या कुटुंबाना “जीवघेण्या’ प्रसंगाला सामोरे जावे लागत आहे. याकडे संबंधित आरोग्य विभागाचे दुर्लक्ष होत आहे.

ग्रामीण भागातील गर्भवती महिलांना आरोग्य सुविधा व सुलभ प्रसूती व्हावी, यासाठी शासनाने उपकेंद्र, आरोग्य केंद्र, जिल्हा आरोग्य केंद्र, वायसीएम आणि ससून व मदतीला आशा वर्कर व जमेल तशी रुग्णवाहिका असा “गाव ते जिल्हा पातळी’ अशी व्यवस्था उपलब्ध केली आहे.

ही बाब स्तुत्य असली तरी, ऐनवेळी (प्रसूतीचे अंतिम टप्प्यात) व मध्यतंरी (नऊ महिन्यांच्या कालावधीत) गर्भवती महिलांना व त्यांचे कुटुंबांना, “जीवघेण्या’ प्रसंगाला सामोरे जावेच लागत असल्याचे शारीरिक व मानसिक त्रासासह आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत असल्याचे वास्तव पुढे येत आहे. या सर्व व्यवस्थेतील त्रुटी वेळीच दुरुस्त कराव्या लागणार आहेत; अन्यथा सर्वसामान्य कुटुंबांना विनाकारण त्रास सहन करावा लागणार आहे.

गैरसोयीही कारणीभूत
शासनाच्या बैठका, ट्रेनिंग आणि प्रत्येक केंद्रात व रुग्णालयात असलेल्या गैरसोयीही तितक्‍याच कारणीभूत आहेत. यासाठी या व्यवस्थेला तातडीची मदत पुरवणारी आवश्‍यक सुसज्ज व्यवस्था उभी करणे गरजेचे आहे. तरच, कोणत्याही परिस्थितीत, कोणत्याही वेळी, प्रशिक्षित डॉक्‍टर व परिचारकांसह अत्यंत कमी वेळात मदत मिळाली तरच, शासनाच्या या उपक्रमाला सोनेरी झळाळी येणार आहे. नवजात बालक, माता आणि ते कुटुंब निश्‍चित धन्यवाद देतील.

अनागोंदी कारभाराचा फटका
तीन गर्भवती महिलांना आरोग्य केंद्रातातील अनागोंदी कारभाराचा फटका बसला. तीन महिलांना प्रसूतीच्या वेदना सुरू झाल्यानंतर त्यांच्या कुटुंबांनी आरोग्य विभागाच्या यंत्रणांची मदत मागितली, पण त्यांना ती मदत वेळेत मिळल्याने त्यांच्या कुटुंबीयांना त्या महिलांना खासगी रुग्णालयात दाखल केले. त्याठिकाणी त्या महिला प्रसूत झाल्या. त्यामुळे त्या कुटुंबीयांना आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागला.