पंतप्रधान आवास योजनेच्या प्रक्रियेत बदल करण्याचा पराक्रम

---

रावेत, चऱ्होली, बोऱ्हाडेवाडी येथे गृहप्रकल्प : आयत्या वेळी आणलेला विषय तहकूब

पिंपरी – केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडून सुमारे दहा हजार घरे बांधण्यात येत आहेत. परंतु, महापालिका प्रशासनाने या योजनेच्या प्रक्रियेत बदल करण्याचा महापराक्रम केला आहे.

घरांसाठी प्रति लाभार्थी घेण्यात येणारा स्वहिस्सा एक लाखाने वाढविण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने चालविला आहे. तसेच, लाभार्थ्यांना पुन्हा नव्याने अर्ज करावे लागणार असून त्यासाठी तब्बल पाच हजार रुपये शुल्क आकारण्यात येणार आहे. प्रशासनाने आयत्या वेळी आणलेला हा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेत सोमवारी (दि.20) तहकूब करण्यात आला.

पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या जानेवारी महिन्याच्या महासभेत हा विषय आयत्या वेळी आणण्यात आला. पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत केंद्र सरकारने पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला 72 हजार 326 घरकुलांचे उद्दिष्ट दिले आहे. तसेच, महापालिकेने एकूण 9 हजार 458 घरे बांधण्याचे नियोजन केले आहे. त्यापैकी महापालिकेकडून चऱ्होली 1442, रावेत 934 आणि बोऱ्हाडेवाडी 1288 अशी एकूण 3 हजार 664 घरे बांधण्यात येणार आहेत.

पंतप्रधान आवास योजनेत महापालिका जमीन, इतर सुविधा पुरवणार आहे. परंतु, बांधकामासाठी प्रति सदनिका एकूण खर्च यापूर्वी 8 लाख 27 हजार गृहीत धरला होता. त्यात केंद्र व राज्य सरकारचा हिस्सा 2 लाख 67 हजार रुपये मिळणार आहे. उर्वरित 5 लाख 77 हजार रुपये लाभार्थ्यांचा स्वहिस्सा निश्‍चित करण्यात आला होता. आवास योजनेतील घराप्रमाणे आलेला स्वहिस्सा लाभार्थ्यांना तीन टप्प्यात भरावा लागणार आहे. तीन मजले झाल्यानंतर पहिला 40 टक्के हिस्सा, बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर 40 टक्के आणि घराचा ताबा घेताना 20 टक्के रक्कम लाभार्थ्यांना भरावी लागणार असल्याचे आयुक्त हर्डीकर यांनी सांगितले. परंतु, त्यावर नगरसेवकांनी आक्षेप घेत हे टप्पे गोर-गरिब नागरिकांसाठी सोयीचे नसल्याचे म्हटले आहे.

दरम्यान, महापालिका प्रशासनाने आयत्यावेळी सभेपुढे मंजुरीसाठी हा विषय ठेवला. त्यात पुन्हा अर्जप्रक्रिया राबविण्याबरोबर प्रकल्पनिहाय घरांची किंमत निश्‍चितीचाही समावेश होता. प्रशासनाकडून आवास योजनेतील घरांची किंमत वाढविण्याचा हा घाट असून अधिकचे पैसे गोरगरिबांना मोजावे लागणार आहेत.

अचानक व चुकीच्या पद्धतीने हा प्रस्ताव आणल्याने नगरसेवक दत्ता साने यांनी आक्षेप घेत तहकूब करण्याची मागणी केली. तर, नगरसेवक अजित गव्हाणे, वैशाली घोडेकर, निता पाडाळे, सीमा सावळे व विलास मडिगेरी यांनी त्रुटी निदर्शनास आणून दिल्या. त्यानंतर महापौरांनी हा प्रस्ताव तहकूब करण्याची घोषणा केली.

लाभार्थ्यांना असा द्यावा लागणार हिस्सा
रावेतमध्ये घराची किंमत 9 लाख 45 हजार आणि लाभार्थ्याचा हिस्सा 6 लाख 95 हजार द्यावा लागणार आहे. चऱ्होलीत घरांची किंमत 9 लाख 19 हजार असून लाभार्थ्यांना 6 लाख 69 हजार रुपये हिस्सा द्यावा लागणार आहे. तर बोऱ्हाडेवाडीत 8 लाख 71 हजार रुपये घराची किंमत असून 6 लाख 21 हजार लाभार्थ्यांचा हिस्सा राहणार आहे.

अर्जासोबत तब्बल पाच हजार रुपये शुल्क
केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार महापालिकेने दोन वर्षांपूर्वी डिमांड सर्व्हे केला होता. त्यामध्ये 60 हजार अर्ज प्राप्त झाले होते. या अर्ज तपासणीसाठी मेसर्स कॅनबेरी एनएक्‍स प्रायव्हेट लिमिटेड या ठेकेदाराची नेमणूक केली होती. त्यातील फक्त 19 हजार अर्ज पात्र ठरल्याचे आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी महासभेत सांगितले. परंतु, ते अर्ज करणाऱ्या लाभार्थ्यांसह नवीन लाभार्थ्यांना पुन्हा अर्ज करता येणार आहेत. हे अर्ज करताना चऱ्होली, रावेत आणि बोऱ्हाडेवाडीसाठी अर्ज मागविले जातील. परंतु, अर्जासोबत 5 हजार रुपये भरावे लागणार आहेत.