Budget 2026: येत्या अर्थसंकल्पाकडे (बजेट २०२६) संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले असून, रिअल इस्टेट क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी सरकारकडे मोठ्या सवलतींची मागणी केली आहे. वाढती महागाई आणि जमिनीच्या गगनाला भिडलेल्या किमतींमुळे सर्वसामान्यांचे घराचे स्वप्न कठीण झाले असताना, जीएसटी (GST) दरात कपात आणि होम लोनवरील टॅक्स सवलतीत वाढ केल्यास घरांच्या किमती कमी होऊ शकतात, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. GST दरात मोठी कपात होण्याची शक्यता? रिअल इस्टेट क्षेत्रातील सर्वात महत्त्वाची मागणी म्हणजे जीएसटी दरातील कपात. ‘सुदित के पारिख अँड कंपनी’च्या पार्टनर अनीता बसुर यांच्या मते, सध्या गृहप्रकल्पांवर १८ टक्के जीएसटी आकारला जातो. हा दर ५ किंवा १२ टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्याची मागणी उद्योगाकडून होत आहे. यामुळे घरांचा बांधकाम खर्च कमी होऊन थेट फायदा ग्राहकांच्या खिशाला मिळेल. टॅक्स सवलत ५ लाखांपर्यंत वाढवा- सध्या होम लोनच्या व्याजावर प्राप्तिकरातून वार्षिक २ लाख रुपयांपर्यंतची सूट मिळते. मात्र, सध्याचे घरांचे दर पाहता ही मर्यादा ५ लाख रुपये करावी, अशी आग्रही मागणी तज्ज्ञांनी केली आहे. विशेषतः पहिल्यांदाच घर खरेदी करणाऱ्यांसाठी विशेष व्याज अनुदान (Subsidies) देण्याची चर्चाही जोरात सुरू आहे. ‘अफोर्डेबल हाऊसिंग’च्या व्याख्येत बदल आवश्यक – सध्या ४५ लाख रुपयांपर्यंतच्या घरांना ‘अफोर्डेबल हाऊसिंग’ मानले जाते. मात्र, वाढती महागाई आणि जमिनीचे भाव पाहता ही मर्यादा आता अपुरी पडत आहे. त्यामुळे या मर्यादेत वाढ करून अधिकाधिक घरांना या श्रेणीत आणण्याची विनंती सरकारला करण्यात आली आहे. डेव्हलपर्सच्या मुख्य मागण्या: प्रकल्प मुदत: प्रकल्प पूर्ण करण्याची वेळ मर्यादा ३ वर्षांवरून वाढवून ५ वर्षे करावी. कॅपिटल गेन टॅक्स: गुंतवणुकीवरील टॅक्स वाचवण्यासाठी गुंतवणुकीची मर्यादा वाढवावी. एक खिडकी योजना: सर्व परवानग्या एकाच ठिकाणी मिळाव्यात यासाठी ‘वन स्टॉप शॉप’ सिस्टीम लागू करावी. महिला सक्षमीकरण: घराच्या मालकी हक्कात महिलांच्या सहभागासाठी विशेष प्रोत्साहने वाढवावीत. “जर बजेट २०२६ मध्ये या मागण्यांचा विचार झाला, तर रिअल इस्टेट क्षेत्राला नवी गती मिळेल आणि ‘सर्वांसाठी घर’ हे सरकारचे ध्येय खऱ्या अर्थाने यशस्वी होईल.” हेही वाचा – Budget 2026: आरोग्य विमा स्वस्त होणार? अर्थसंकल्पात मोठ्या कर सवलतीची शक्यता
