नवी दिल्ली – तीस वर्षे सरकारी नोकरी झालेले अथवा 50-55 वय झालेल्या अकार्यक्षम अथवा भ्रष्ट कर्मचाऱ्यांना जनहित ध्यानात घेत नोकरीवरून हटवले जाऊ शकते, असे सरकारने म्हटले आहे. अर्थात पेन्शनचे हे दोन नियम कर्मचाऱ्याच्या कार्यक्षमतेच्या संदर्भातील आढाव्याला मर्यादित करणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. कार्मिक मंत्रालयाने याबाबतचे आदेश जारी केले आहेत.

एफआर 56(जे), 56(आय) आणि सेंट्रल सीव्हिल सर्व्हिसेस 1972 च्या नियम48(1) (बी) नुसार कर्मचाऱ्याच्या कार्यक्षमतेचा आढावा घेतला जातो. जनहिताच्या दृष्टिकोनातून विचार करताना अकार्यक्षम कर्मचाऱ्याला मुदतीअगोदरच निवृत्त करण्याचा अधिकार त्यात समाविष्ट आहे. त्यामुळे एखाद्या कर्मचाऱ्याला त्यांच्या सेवाकालाच्या मुदतीच्या अगोदरही निवृत्त केले जाऊ शकते. तसेच पेन्शन नियमानुसार ज्या कर्मचाऱ्यांनी एफआर 56(जे) सीसीएस(पेन्शन) नियम 1972 च्या 48 व्या नियमानुसार कार्यरत राहण्याची परवानगी प्राप्त केली आहे, त्या कर्मचाऱ्यांनाही कार्यक्षमतेच्या मूल्यमापनाचा सामना करावा लागू शकतो.

एका राष्ट्रीय स्तरावर प्रकाशित होणाऱ्या इंग्रजी माध्यमाच्या संकेतस्थळावरील बातमीनुसार नियम 56(जे) आणि सीसीएस(पेन्शन) च्या 48च्या नियमाच्या अगोदर जारी करण्यात आलेल्या आदेशाची व्याख्या स्पष्ट करणे हा नव्या नियमाचा उद्देश आहे. सरकारी कर्मचाऱ्याचे वय 50-55 असल्यास अथवा नोकरीत तीस वर्षे झाली असल्यास त्याच्या कामगिरीचे मूल्यमापन केले जाईल, असे त्या आदेशात म्हटले होते. त्यानंतर जनहित ध्यानात घेत संबंधित कर्मचाऱ्याला निवृत्त करण्याबाबत निर्णय घेतला जावा. कर्मचाऱ्याच्या कार्यक्षमतेचे मूल्यमापन असो वा मुदतपूर्व निवृत्त करण्याबाबत असो, नियमाच्या व्याख्येत कोणतीही संदिग्धता राहू नये आणि सगळ्या गोष्टी स्पष्ट व्हाव्यात हाच 28 ऑगस्ट रोजी जारी केलेल्या पत्रकाचा मुख्य उद्देश असल्याचे एका सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले.

कार्मिक विभागाने हा काही कोणता नवा नियम जारी केलेला नाही. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीच्या संदर्भात आतापर्यंत याच प्रक्रियेचे पालन केले जात होते. केवळ नियमांमध्ये स्पष्टता असावी हाच या सगळ्या मागचा हेतू असल्याचे या अधिकाऱ्याचे म्हणणे आहे.

सरकारने आपल्या सर्व विभागांना आणि मंत्रालयांना त्यांच्याकडे कार्यरत असलेल्या व पन्नासपेक्षा जास्त वय असलेल्या कर्मचाऱ्यांचे एक वेगळे रजिस्टर करण्याचे निर्देश दिले असल्याचे अगोदरचे वृत्त होते. तसेच दर तीन महिन्यांनी या कर्मचाऱ्यांच्या कामकाजाचा आढावा घेतला जावा, त्यांचे काम समाधानकारक नसेल तर त्यांना अगोदरच निवृत्त केले जावे असेही सांगण्यात आले असल्याचे त्या बातमीत म्हटले होते.