मुंबई : राज्य शासनाने मराठा समाजासाठी घेतलेल्या विविध निर्णयांसह सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर नोकरभरती प्रक्रियांच्या सद्य:स्थितीचा आज मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीने आढावा घेतला.

सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री शासकीय अतिथीगृह येथे झालेल्या या बैठकीला उपसमितीचे सदस्य तथा महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे उपस्थित होते.

बैठकीनंतर पत्रकारांना माहिती देताना चव्हाण म्हणाले की, मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे रखडलेल्या नोकरभरती प्रक्रियेबाबत मुख्य सचिव विभागनिहाय आढावा घेत असून, पुढील दोन-तीन दिवसांत त्यांचा अहवाल अपेक्षित आहे. त्यानंतर या नोकरभरतीबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाईल.

मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा सखोल अभ्यास करून पुढील कायदेशीर पर्यायांबाबत शिफारस करण्यासाठी माजी मुख्य न्यायाधीश दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेल्या विधीतज्ज्ञांच्या समितीचे कामकाज सुरू झाले आहे. येत्या 31 मे पूर्वी त्यांचा अहवाल प्राप्त होणार आहे. त्यानंतर फेरविचार याचिका आणि इतर पर्यायांबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाईल.

मराठा समाजाला दिलासा देण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाने दि. 22 सप्टेंबर 2020 रोजी अनेक निर्णय घेतले होते. त्या निर्णयांच्या अंमलबजावणीचाही आजच्या बैठकीत आढावा घेण्यात आला. मराठा समाजासाठी जाहीर झालेली शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती, वसतीगृह संदर्भातील सवलती यापुढेही सुरू राहतील, असेही  चव्हाण यांनी स्पष्ट केले.

या बैठकीला राज्याचे मुख्य सचिव सिताराम कुंटे, सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव शाम तागडे, सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव किशोरराजे निंबाळकर, विधी व न्याय विभागाचे सचिव व विधी सल्लागार संजय देशमुख, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक अनिल पाटील आदी अधिकारी प्रामुख्याने उपस्थित होते.