सणबूर  – राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाची शुक्रवारी सांगता झाली. या अधिवेशनादरम्यान संपूर्ण राज्याला राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांच्या कार्यक्षमतेचे दर्शन झाले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सोपवलेला सामाजिक न्याय आणि दिव्यांग कल्याण विभागाचा प्रभार, तसेच ऐनवेळी शालेय शिक्षण, पाणी पुरवठा या विभागांची आलेली जबाबदारी मंत्री देसाई यांनी उत्पादन शुल्क विभागाचे कामकाज सांभाळत समर्थपणे पार पडून त्यांनी आपल्या संसदपटुत्वाची चुणुक सभागृहाला दाखवली. अधिवेशनात शासनाची भूमिका सकारात्मकपणे मांडल्याने मंत्री देसाई यांचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, विधान परिषद उपसभापती यांच्यासह सर्व स्तरांतून कौतुक होत आहे.

यंदाच्या पावसाळी अधिवेशनात राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांनी आपल्या अभ्यासू आणि हजरजबाबी वक्तृत्वाने सभागृहाचे लक्ष वेधून घेतल्याचे दिसले. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाशी संदर्भात उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्नांवर मंत्री देसाई यांनी अधिवेशनात सविस्तर उत्तरे दिलीच.

शिवाय “हातभट्टीमुक्त गाव’ अभियान राज्यभर राबविण्यात येणार असल्याच्या त्यांच्या घोषणेने राज्यातील महिला वर्गासह सर्वांना दिलासा मिळाला. तसेच सामाजिक न्याय विभागाच्या अंतर्गत येणाऱ्या मुलींच्या शासकीय वसतिगृहांतील निकृष्ट अन्न आणि अव्यवस्थेचा प्रश्न, अधिस्वीकृतीधारक पत्रकारांसह सर्वच पत्रकारांना शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ मिळण्याचा, तसेच अनुसूचित जाती विद्यार्थ्यांना परदेशी शिक्षणासाठी शिष्यवृत्तीबाबत मंत्री देसाई यांनी संवेदनशीलपणे शासनाची भूमिका मांडली.

तसेच तृतीयपंथीयांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याच्या दृष्टीने तृतीयपंथी कल्याण महामंडळ येत्या दोन महिन्यांत कार्यान्वित करण्याची घोषणा त्यांनी सभागृहात केली. तसेच सामाजिक न्याय विभागाअंतर्गत येणाऱ्या बार्टी संस्थेच्या प्रशिक्षण केंद्रांचा मुद्दा या अधिवेशनात कळीचा ठरला. यावर विरोधी पक्षांतील सदस्यांनी प्रभारी मंत्री म्हणून भूमिका मांडणाऱ्या मंत्री देसाई यांना घेरण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, यासंदर्भातील नेमकी आणि अभ्यासपूर्ण माहिती देत मंत्री देसाई यांनी सभागृहातील सदस्यांबरोबरच हजारो विद्यार्थ्यांनादेखील दिलासा दिला. याशिवाय बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्रे वाटप, दिव्यांगांच्या शाळांना अनुदानाचा मुद्दाही त्यांनी मांडला.

पत्रकार, महिला, तृतीयपंथी, दिव्यांग, वंचित यांच्यासह सर्वच समाजघटकांच्या विकासासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे संवेदनशील असून शासन त्यादृष्टीने सक्रीय असल्याचे मंत्री देसाई यांनी सभागृहात स्पष्ट केले. तसेच अनिवासी आश्रमशाळांची मान्यता, मुंबई उत्तर विभागाच्या शिक्षण निरीक्षकांनी केलेली अनियमितता, मुंबईतील अनधिकृत शाळांचा प्रश्न यांवरही मंत्री देसाई यांनी समाधानकारक उत्तरे दिली. कोल्हापूर जिल्हा परिषदेतील पाणी पुरवठा विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी केलेल्या अनियमिततेबाबत संबंधित कार्यकारी अभियंत्याच्या निलंबनाचे तात्काळ निर्देश दिले.

पालकमंत्री म्हणूनही सक्रीय
पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच आठवड्यात राज्यभर मुसळधार पावसामुळे काही ठिकाणी दुर्घटना घडल्या. त्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासमवेत मंत्रालय आणि मुंबई महापालिका येथील आपत्ती व्यवस्थापन कक्षास भेट देऊन मंत्री देसाई यांनी पाहणी केली. तसेच सातारा आणि ठाणे जिल्हा प्रशासनाची आपत्ती व्यवस्थापन व उपाययोजनांबाबत दोनदा सविस्तर आढावा बैठका पालकमंत्री देसाई यांनी अधिवेशन काळातच घेतल्या. तसेच शहापूर येथे समृद्धी महामार्ग बांधकामावेळी झालेल्या अपघाताची दुर्घटनास्थळी जाऊन त्यांनी पाहणी करून जखमींची रुग्णालयात जाऊन भेट घेत त्यांना धीरही दिला.