नगर – मुख्याध्यापक व शिक्षकांवर अविश्वास दाखवून विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाबाबत अध्ययन अध्यापन अहवाल मागणारे संचालकांचे पत्र खेदजनक आहे. ते पत्र तत्काळ रद्द करण्यात यावे, अशी मागणी शिक्षक भारतीचे राज्य सचिव सुनील गाडगे यांनी केली आहे. यासंदर्भात शिक्षक भारतीतर्फे मुख्यमंत्र्यांना निवेदन पाठविण्यात आले असल्याची माहिती गाडगे यांनी दिली.
शैक्षणिक वर्ष 2020-21 मध्ये प्रत्यक्ष शाळा सुरु नसल्या तरी ऑनलाइन/ऑफलाइन माध्यमातून अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया सुरुच आहे. ऑनलाइन शिकवण्यासाठी वारंवार मागणी करूनही मुख्याध्यापक आणि शिक्षकांना कोणतेही प्रशिक्षण देण्याची व्यवस्था शिक्षण विभागाने केली नाही, असा दावाही गाडगे यांनी केला आहे.

ऑनलाइन/ऑफलाइन शिकवण्यासाठी शिक्षण विभागाने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार, प्राप्त भौगोलिक व भौतिक सुविधानुसार शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांची शिक्षण प्रक्रिया सुरळीतपणे सुरू ठेवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. ऑनलाइन वा ऑफलाइन प्रक्रियेतून अध्ययन व अध्यापन सुरु ठेवण्यासाठी शिक्षक स्वतःच्या विविध क्षमता व कल्पना राबवून शिक्षण कार्यात सहभागी आहेत. विविध शैक्षणिक तंत्रज्ञानाचा कौशल्याने वापर करत आहेत. राज्यभर याच काळात शिक्षकांना मोठ्या प्रमाणात कोविड-9 ची ड्युटीही करावी लागली.

शिक्षण विभागाकडून आदेश येवूनही कोविड ड्यूटीमधून शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी यांना मुक्त करण्यात आलेले नाही. उलट नव्याने शिक्षकांना “माझे कुटुंब माझी जबाबदारी’च्या सर्वेक्षणात जुंपले आहे. कोविड-19 ड्युटीमुळे अनेकांना करोना विषाणूने ग्रासले आहे. शिक्षक करत असलेल्या शैक्षणिक कामाचे नियोजन व निरीक्षण विद्यालयातील पर्यवेक्षक, उपमुख्याध्यापक, मुख्याध्यापक आणि संस्थाचालक अधिकृतपणे व योग्य पद्धतीने करत आहेत. असे असूनही शिक्षण संचालकांनी शिक्षकांनी केलेल्या कामाचे साप्ताहिक अहवाल मागून एक जादा काम समोर दिले आहे, हा राज्यातील शिक्षकांचा अवमान असल्याचा दावा गाडगे यांनी केला आहे.

राज्यभर तीव्र आंदोलनाचा इशारा..!
मुख्याध्यापक व शिक्षकांवर अविश्वास दाखवून अध्ययन अध्यापन अहवाल मागणारे संचालकांचे ते पत्र तत्काळ रद्द करावेच लागेल. अन्यथा राज्यभर शिक्षक भारतीतर्फे तीव्र स्वरुपाचे आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारही शिक्षक भारतीचे राज्य सचिव सुनील गाडगे यांनी दिला आहे.