नवी दिल्ली – आंतरराष्ट्रीय फुटबॉल महासंघाच्या (फिफा) सर्व अटी बिनशर्त मान्य करत प्रशासकीय समिती बरखास्त करण्याचे मान्य करत केंद्र सरकारने भारतीय फुटबॉल महासंघावरची (एआयएफएफ) बंदी मागे घ्यावी यासाठी फिफाशी चर्चा सुरु केली आहे. ही माहिती केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सोमवारी दिली.

या प्रकरणावर सोमवारी होत असलेल्या सुनावणीपूर्वीच केंद्राने फिफाच्या अटी मान्य करत असल्याचे निवेदन न्यायालयाला सादर केले आहे. तसेच फिफाशी झालेली चर्चा सकारात्मक असून भारतीय फुटबॉल महासंघावरील बंदी उठण्याची शक्‍यता बळावली आहे.

भारतीय फुटबॉलवरील बंदी व भारताला यजमानपद मिळालेल्या 17 वर्षांखालील महिलांची विश्वकरंडक फुटबॉल स्पर्धेचे यजमानपद हातातून जाऊ नये यासाठी केंद्र सरकारची फिफाशी बोलणी सुरु आहेत. त्याच वेळी या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असणाऱ्या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी होणार होती मात्र, त्यापूर्वीच केंद्र सरकारने फिफाच्या सर्व अटी मान्य करत भारतीय महासंघाचे कामकाज पाहात असलेल्या प्रशासकीय समितीचा कार्यकाळ संपूष्टात आणण्याची तयारी दर्शवली असून तसा प्रस्ताव सर्वोच्च न्यायालयाकडे सादर केला आहे. केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या अर्जात फिफाच्या सर्व अटी मान्य करत असल्याचेही म्हटले आहे.

महासंघाचा कारभार फिफाचा निर्णय येइपर्यंत हंगामी सचिव पाहतील व त्यात प्रशासकीय समितीचा हस्तक्षेप होणार नाही, असेही केंद्राने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे.

निवडणूक 5 सप्टेंबरला होणार

या प्रकरणाची सुनावणी अद्याप पूर्ण झालेली नसल्याने भारतीय महासंघाची 28 ऑगस्टला होणारी निवडणूक पुढे ढकलण्यात आली आहे. ही निवडणूक आता यत्या 5 सप्टेंबरला होणार आहे. फिफाने याबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला तर भारतीय फुटबॉल महासंघावर लावण्यात आलेली बंदी हटवली जाइल, असेही संकेत मिळत आहेत.