जगभरातील सर्व फुटबॉल स्पर्धांवर नियंत्रण ठेवण्याचे काम करणाऱ्या “फिफा’ या जागतिक फुटबॉल संघटनेकडून अखिल भारतीय फुटबॉल संघटनेला निलंबित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हा भारतीय फुटबॉलसाठी फार मोठा धक्‍का मानावा लागणार आहे. भारतीय फुटबॉलच्या व्यवस्थापनासाठी नियुक्‍त करण्यात आलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रशासकीय समितीचा फुटबॉलमधील वाढता हस्तक्षेप हेच कारण पुढे करून फिफाकडून भारतीय फुटबॉल संघटनेवर ही कारवाई करण्यात आल्याने नजीकच्या कालावधीमध्ये भारतीय फुटबॉलकडून काय उपाययोजना केल्या जातात याकडे आता लक्ष द्यावे लागणार आहे. 

भारतीय फुटबॉल संघटनेवर केलेली कारवाई अत्यंत कठोर मानण्यात येत असल्याने संघटनेचे पदाधिकारी आणि संबंधित राजकारणी या विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन लवकरच उपाययोजना करतील; पण तरीही या निमित्ताने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारतीय क्रीडा क्षेत्राला लागलेले राजकारणाचे ग्रहण समोर आले आहे, हे निश्‍चित. क्रीडा आणि राजकारण या संपूर्णपणे स्वतंत्र गोष्टी असून त्यांची सरमिसळ केली जाऊ नये, असा साधा सोपा नियम जगात सर्वत्र पाळला जात असताना भारतात मात्र सर्वच क्रीडा प्रकारांना राजकारण्यांचे पाठबळ असल्याने क्रीडाक्षेत्र राजकारणविरहित राहू शकत नाही.

“फिफा’ या आंतरराष्ट्रीय संघटनेचे जे नियम आहेत त्याप्रमाणे कोणत्याही त्रयस्थ व्यक्‍तीने फुटबॉलमध्ये लक्ष घालणे अपेक्षित नसते; पण भारतासारख्या देशामध्ये तसे होणे शक्‍य नाही. अखिल भारतीय फुटबॉल संघटनेमध्ये राजकारण्यांचे वर्चस्व असल्याने काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने त्याची दखल घेऊन भारतातील फुटबॉल व्यवहारांवर आपण नियुक्‍त केलेल्या एका समितीमार्फत नियंत्रण ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता; पण जागतिक फुटबॉल संघटना असलेल्या “फिफा’ला सर्वोच्च न्यायालयाचा हा हस्तक्षेप मान्य नाही आणि या कारणामुळे भारतीय फुटबॉल संघटनेला निलंबनाची किक बसली आहे, हे उघड आहे. ज्या कारणासाठी अशा प्रकारची कारवाई केली जाते ती कारणे दूर केल्यानंतर पुन्हा एकदा भारतीय फुटबॉल संघटनेला त्यांचा दर्जा दिला जाईल; पण ज्या कारणासाठी ही कारवाई करण्यात आली आहे ती कारणे दूर करण्याचा विचार मात्र गांभीर्याने करावा लागेल.

85 वर्षांच्या इतिहासात पहिल्यांदाच भारतीय फुटबॉल संघटनेवर अशाप्रकारे कारवाईची नामुष्की ओढवली असल्याने आगामी कालावधीतील काही आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा संकटात सापडल्या असल्याने सर्व स्तरावर या घटनेची गंभीर दखल घेण्याची गरज आहे. ऑक्‍टोबर महिन्यामध्ये 17 वर्षांखालील महिला फुटबॉल विश्‍वकरंडक स्पर्धेचे आयोजन भारतात करण्यात आले आहे; पण आता “फिफा’ने भारतीय फुटबॉल संघटनेला निलंबित केले असल्यामुळे ही महत्त्वाची स्पर्धासुद्धा अनिश्‍चिततेच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. “फिफा’ने अपेक्षित केलेल्या सर्व अटी व नियमांचे पालन होईपर्यंत भारताला निलंबनाच्या स्टेटसमध्येच राहावे लागणार आहे. भारतीय संघटना निलंबित असेपर्यंत भारताच्या कोणत्याही फुटबॉल संघटनेला आंतरराष्ट्रीय फुटबॉल स्पर्धांमध्ये भाग घेता येणार नाही.

आगामी कालावधीमध्ये सिंगापूर, व्हिएतनामसारख्या देशांमध्ये स्पर्धा होणार आहेत. त्या स्पर्धांनाही खेळाडूंना मुकावे लागणार आहे. महिला फुटबॉल खेळाडूंचा स्पर्धेतील सहभागही रद्द होणार आहे. एवढेच नाहीतर फिफाकडून जे अनुदान दिले जाते त्या अनुदानावरही परिणाम होणार आहे. एकूणच भारतीय फुटबॉलसाठी हा काळ कठीण मानावा लागणार आहे. अर्थात, भारतासाठी हा सर्व विषय सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याने सर्वोच्च न्यायालय पातळीवर याबाबत योग्य निर्णय घेतला जाऊन भारतीय फुटबॉलला पुन्हा एकदा रुळावर आणण्याचे प्रयत्न केले जातील यात शंका नाही. पण या निमित्ताने भारतीय फुटबॉलमधील आणि एकूणच क्रीडा क्षेत्रातील राजकारणाचा सहभाग या विषयावर चर्चा होण्याची वेळ आली आहे बर्मिंगहॅम येथे नुकत्याच पार पडलेल्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेमध्ये भारताच्या क्रीडापटूंनी अतिशय चांगली कामगिरी केली म्हणून त्यांचे कौतुक होत असतानाच जर हे सर्व क्रीडाप्रकार राजकारणापासून मुक्‍त असते तर ही कामगिरी अधिक चांगली झाली असती, हे तथ्यही या निमित्ताने स्वीकारावे लागणार आहे.

भारतातील एकाही क्रीडा प्रकाराची राष्ट्रीय संघटना अशी नाही ज्या संघटनेवर राजकारण्यांचे वर्चस्व नाही. जेव्हा एखाद्या संघटनेमध्ये राजकारण येते तेव्हा आपोआपच दोन गट किंवा दोन पक्ष समोर येतात आणि त्यामधूनच चुकीचे निर्णय घेतले जाऊन त्याचा तोटा अंतिमतः त्या खेळाडूंना आणि त्या खेळाला बसतो, असे अनेक वेळा सिद्ध झाले आहे. क्रिकेट या क्रीडा प्रकारातील देदीप्यमान कामगिरीसाठी लोकप्रिय असलेल्या भारतामध्ये अनेक गुणवान क्रिकेटपटूंनाही केवळ राजकारणाचा फटका बसून त्यांना भारतीय संघात स्थान मिळवण्यासाठी अनेक अडचणी येतात, ही गोष्ट आता लपून राहिलेली नाही. गेल्या काही वर्षांच्या कालावधीमध्ये भारतीय फुटबॉल व्यवस्थापनामध्येही राजकारणाचा शिरकाव झाल्याने अशा प्रकारच्या लाथाळ्या सुरू झाल्या होत्या. म्हणूनच काही कालावधीपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने त्याची दखल घेऊन फुटबॉलच्या नियंत्रणासाठी प्रशासकीय समितीची स्थापना करावी लागली होती; पण यामुळे भारतीय फुटबॉल संघटनेवर कारवाई झाली असल्याने आता भारतीय फुटबॉलचे व्यवस्थापन पुन्हा एकदा खेळाडूंच्या हातात देण्याची वेळ आली आहे.

फुटबॉल संघटनेचे दैनंदिन कामकाज संघटनेच्या प्रशासनाच्या अधिपत्याखाली यावे लागेल अशी साधी अपेक्षा फिफाने व्यक्‍त केली असल्याने त्याची पूर्तता आता प्राधान्याने भारतीय फुटबॉल संघटनेला करावी लागेल. आगामी कालावधीमध्ये अशा प्रकारच्या घटना घडू नयेत म्हणून भारतीय फुटबॉल संघटनेची जी घटना आहे तीसुद्धा फिफा आणि आशियाई फेडरेशन या आंतरराष्ट्रीय संघटनांच्या नियमाप्रमाणेच तयार करावी लागणार आहे. आगामी कालावधीमध्ये भारतात आणि जगाच्या पाठीवर अनेक महत्त्वाच्या आंतरराष्ट्रीय फुटबॉल स्पर्धा होणार असल्याने या स्पर्धांमध्ये जर भारतीय खेळाडूंना प्रत्यक्ष सामील व्हायचे असेल, तर भारतीय फुटबॉलमध्ये निर्माण झालेला हा पेचप्रसंग प्राधान्याने सोडविण्यासाठी केंद्र सरकार पातळीवर दखल घेण्याची गरज आहे. एखाद्या आंतरराष्ट्रीय क्रीडा संघटनेने भारतातील राष्ट्रीय क्रीडा संघटनेचे काम अशा प्रकारे निलंबित करणे निश्‍चितच भूषणावह गोष्ट नाही आणि भविष्यात अशा प्रकारची गोष्ट कोणत्याही क्रीडा प्रकाराबाबत होऊ नये यासाठी सर्वोच्च काळजी आता घ्यावीच लागणार आहे.