पुणे – राज्य सरकारचा हिंदीची सक्ती करण्याचा निर्णय कर्मदरिद्री, बिनडोक आणि राज्याचा घात करणारा असल्याचे प्रतिपादन अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे माजी अध्यक्ष श्रीपाल सबनीस यांनी केले.

बालगंधर्व परिवारातर्फे आयोजित केलेल्या हिंदीची सक्ती कशाला? या विषयावरील परिसंवादात ते बोलत होते. या वेळी संमेलनाचे माजी अध्यक्ष, भाषा सल्लागार समितीचे अध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख यांच्याशी सौमित्र पोटे यांनी संवाद साधला.

सबनीस म्हणाले, हिंदी सक्तीचे धोरण बेजबाबदारपणा आहे. केंद्राची गुलामी पत्करून मराठीचा गळा दाबण्याचा हा प्रयत्न आहे. मंत्र्यांना शैक्षणिक क्षेत्रातील कोणत्याही बाबींचे ज्ञान नाही. मुलांच्या मानसशास्त्राचे काडीचेही ज्ञान नाही. हे ज्ञान ज्यांना आहे, त्यांना विश्वासात घेण्यास सरकार तयार नाही. सरकारच्या मनमानीविरोधात मराठी माणूस, साहित्यिक, कलावंतांनी ठामपणे उभे राहिले पाहिजे.

हिंदी ही राष्ट्रभाषा नाही. वास्तविक मराठी, तमिळ या दोन भाषा २२०० वर्षे जुन्या आहेत. मराठीची गुणवत्ता हिंदीपेक्षा कितीतरी पटीने अधिक आहे. त्यामुळे हिंदी लादणे हा मराठीचा, महाराष्ट्राचा अपमान असल्याची भावना या वेळी व्यक्त करण्यात आली. हिंदीच्या सक्तीला विरोध करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना एक पत्र पाठवा. आम्ही एक लाख पत्रे पाठवली आहेत. आपण एक कोटी पत्र पाठवा, असे आवाहन देशमुख यांनी केले.