इंदापूर : केंद्र सरकारने २०२६-२७ या पुरवठा वर्षासाठी उसाचा रस, शुगर सिरप आणि बी-हेवी मोलॅसिसपासून उत्पादित इथेनॉलच्या खरेदीवर बंदी घातल्याने देशातील साखर उद्योगाच्या आर्थिक गणितावर परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या निर्णयामुळे साखर कारखान्यांचे उत्पन्न घटण्याबरोबरच डिस्टिलरी प्रकल्पांच्या आर्थिक व्यवहार्यतेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकते, अशी चिंता राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष व माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी व्यक्त केली आहे. केंद्र सरकारने हा निर्णय मागे घ्यावा, तसेच सी-हेवी मोलॅसिसपासून उत्पादित इथेनॉलचा दर प्रतिलिटर ७० रुपये करावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

४० हजार कोटींच्या गुंतवणुकीचे काय ?

इथेनॉल उत्पादनासाठी महाराष्ट्रात सुमारे ४० हजार कोटी रुपये, तर देशभरात सुमारे एक लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाल्याचे हर्षवर्धन पाटील यांनी सांगितले. साखर कारखान्यांनी इथेनॉल उत्पादन क्षमता वाढविण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर भांडवली गुंतवणूक केली आहे. या प्रकल्पांसाठी वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेण्यात आले असून, इथेनॉल खरेदी धोरणात अचानक बदल झाल्यास अपेक्षित उत्पन्न मिळविण्यात अडचणी येऊ शकतात. इथेनॉल उत्पादनातून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा उपयोग कारखान्यांच्या आर्थिक नियोजनासाठी केला जातो. त्यामुळे खरेदीवरील निर्बंधांचा परिणाम केवळ डिस्टिलरी विभागापुरता मर्यादित न राहता कारखान्यांची कर्जफेड, आर्थिक स्थैर्य आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना वेळेत देयके देण्याच्या क्षमतेवरही होण्याची शक्यता असल्याचे पाटील यांनी नमूद केले.

सी-हेवी मोलॅसिसच्या इथेनॉलचा दर प्रतिलिटर ७० रुपये करा

सी-हेवी मोलॅसिसपासून उत्पादित इथेनॉलचा दर प्रतिलिटर ५७.९७ रुपयांवरून ७० रुपये करावा आणि उसाचा रस, शुगर सिरप व बी-हेवी मोलॅसिसपासून उत्पादित इथेनॉलच्या खरेदीवरील बंदीचा निर्णय मागे घ्यावा, अशी मागणी राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांनी केंद्र सरकारकडे केली आहे. केंद्र सरकार या मागण्यांवर काय भूमिका घेते, इथेनॉल खरेदी धोरणात बदल होतो का आणि त्याचा आगामी गळीत हंगामातील साखर कारखान्यांच्या आर्थिक नियोजनावर काय परिणाम होतो, याकडे महाराष्ट्रातील सहकारी साखर उद्योगाचे लक्ष लागले आहे.