नवी दिल्ली – कलम ३७० हटवण्यावर मागील महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले. आता त्या निर्णयाचा फेरआढावा घेण्यात यावा, अशी विनंती करणाऱ्या विविध याचिका त्या न्यायालयात बुधवारी दाखल करण्यात आल्या.

केंद्र सरकारने ५ ऑगस्ट २०१९ यादिवशी राज्यघटनेचे कलम ३७० हटवले. त्यामुळे जम्मू-काश्‍मीरचा विशेष राज्याचा दर्जा रद्दबातल झाला. सरकारच्या त्या पाऊलाला आव्हान देणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या. त्यावर न्यायालयाने मागील वर्षाच्या ११ डिसेंबरला निकाल दिला.

न्यायालयाने कलम हटवण्याचे पाऊल योग्य ठरवले. आता त्या निर्णयाच्या फेरआढाव्यासाठी पुन्हा न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावण्यात आला आहे. त्यासंदर्भात जम्मू-काश्‍मीर उच्च न्यायालय बार असोसिएशन, अवामी नॅशनल कॉन्फरन्स, मुझफ्फर इक्बाल खान आणि जम्मू-काश्‍मीर पीपल्स मुव्हमेंटने याचिका दाखल केल्या आहेत.

सरकारने कलम हटवताना जम्मू-काश्‍मीरचे विभाजन दोन केंद्रशासित प्रदेशांत केले. त्यामुळे जम्मू-काश्‍मीर आणि लडाख हे केंद्रशासित प्रदेश अस्तित्वात आले.