पुणे -“जायका कंपनी’च्या सहकार्याने आखलेल्या नियोजित नदी सुधार प्रकल्पाच्या जास्त दराने आलेल्या निविदांबाबत काय निर्णय घ्यायचा याची जबाबदारी महापालिकेने “राष्ट्रीय जलशक्‍ती विभागाकडे सोपवली आहे. यासाठी राष्ट्रीय जलशक्‍ती आयोगाच्या दिल्लीतील कार्यालयामध्ये येत्या मंगळवारी (दि.15) राष्ट्रीय जलशक्‍ती विभागाच्या सचिवांसोबत बैठक होणार आहे.

समान पाणीपुरवठा योजनेप्रमाणेच जायका कंपनीच्या सहकार्याने करण्यात येत असलेल्या मैलापाणी प्रक्रिया प्रकल्पाच्या कामातही सल्लागार कंपनी महापालिकेला आर्थिक नुकसानीत आणण्याच्या तयारीत आहे. या प्रकल्पांतर्गत पहिल्याच टप्प्यात चार पॅकेजमध्ये मैलापाणी प्रकल्पाच्या निविदा 50 ते 100 टक्‍क्‍यांनी अधिक आल्या आहेत. यामुळे महापालिकेवर 1100 कोटी रुपयांचा बोजा पडण्याची शक्‍यता व्यक्‍त करण्यात येत आहे.

दरम्यान, महापालिका आयुक्‍तांनी प्रथमदर्शनी निविदा चुकीच्या असल्याचे मान्य केले असून, महापालिकेच्या शिफारशींसह त्या केंद्राकडे पाठवण्यात येतील, असे स्पष्टीकरण देत त्या दोन महिन्यांपूर्वीच राष्ट्रीय जलशक्‍ती विभागाकडे पाठवल्या आहेत. येत्या मंगळवारी राष्ट्रीय जलशक्‍ती विभागाच्या सचिवांनी बैठक बोलविली असून, याला महापालिकेचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित राहाणार आहेत.