संरक्षण क्षेत्रात ‘आत्मनिर्भरते’चा निर्णय फायद्याचा

निवृत्त लष्करी अधिकाऱ्यांचे मत
पुणे – संरक्षण उत्पादनाच्या बाबतीत देशाला आत्मनिर्भर बनवण्याच्या हेतूने संरक्षण मंत्रालयाने निश्चित कालमर्यादेनंतर 101 संरक्षण उपकरणे विदेशातून आयात करण्यावर बंदी घातली आहे. दरम्यान, हा निर्णय देशाच्या मोठ्या फायद्याचा असल्याचे मत निवृत्त लष्करी अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले आहे.
आयातीवर बंदी घातलेल्या उपकरणांच्या यादीमध्ये उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित बंदुका, ऍसॉल्ट रायफली, छोट्या शस्त्रसज्ज बोटी- कॉर्वेट, सोनार सिस्टीम, वाहतुकीसाठीची विमाने, हलकी लढाऊ हेलिकॉप्टर, रडार आणि अन्य संरक्षण साहित्यांचा समावेश करण्यात आला आहे, असे संरक्षण मंत्रालयाने प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनामध्ये म्हटले आहे.
शस्त्रास्त्रे आयात करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर परकीय चलन खर्च व्हायचे. तो कमी करण्यासाठी शेकटकर कमिटीत मी सुचवले होते. संरक्षण मंत्रालयाने घेतलेला निर्णय महत्त्वाचा असून यामुळे देशी उद्योगांना चालना मिळेल आणि परकीय अवलंबित्व कमी होईल.
– दत्तात्रय शेकटकर, निवृत्त लेफ्टनंट जनरल
2014 मध्ये तत्कालीन संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी संरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भरतेची सुरुवात केली होती. मात्र, नोकरशाहीमुळे ते होऊ शकले नाही. मात्र, पंतप्रधानांच्या आत्मनिर्भर योजनेमुळे याला चालना मिळणार आहे. कोट्यवधींची रक्कम यामुळे वाचणार.
– राजेंद्र निंभोरकर, निवृत्त लेफ्टनंट जनरल
संरक्षण मंत्रालयाने घेतलेल्या निर्णयाची गरज पूर्वीपासून होती. भविष्यात याचे चांगले परिणाम दिसतील. नागरी उड्डायन क्षेत्रातही या प्रकारच्याच आत्मनिर्भरतेची गरज आहे. यासाठी स्पेस, एअर फोर्स आणि आर्मी एव्हिएशन यांनी एकत्रित येणे त्या दृष्टीने फायदेशीर ठरणार आहे.
– भूषण गोखले, निवृत्त एअर मार्शल





