पुणे – कौटुंबिक न्यायालयाने दरमहा तेरा हजार रुपये अंतरिम पोटगीचा आदेश दिल्यानंतरही पुन्हा दरमहा 30 हजार रुपये पोटगी मागणी करणारा अर्ज न्यायालयाने फेटाळला. प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी प.घ.तापडिया यांनी हा आदेश दिला आहे. यापूर्वी कौटुंबिक न्यायलयाने गुणदोषावर अधारित पोटगीचा निकाल दिला आहे. तो रद्द नसून, आजही अस्तित्वात असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच, पतीने पोटगी भरली नाही. म्हणून अतिरिक्त पोटगी देण्याचा आदेश करता येणार नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

पत्नीने कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यानुसार दावा दाखल केला आहे. त्यानंतर 2005 चे कलम 20 (1) (घ) पीडित अथवा तिच्या मुलांना पोटगी मिळत असते. त्यानुसार तिने केलेल्या अर्जानुसार तिला दरमहा 8 हजार रुपये, तर मुलाला पाच हजार रुपये अंतरिम पोटगी देण्याचा आदेश कौटुंबिक न्यायालयाने दिला आहे.

“पूर्वी दिलेली पोटगी अपूर्ण किंवा राहणीमानास सुसंगत नसेल तर पूर्वीच्या पोटगीच्या आदेशाबरोबरच अतिरिक्त पोटगीसाठी अर्ज केला जातो. मात्र, याठिकाणी पोटगी अपुरी असल्याचे अर्जदार पत्नीचे म्हणणे नाही. त्यामुळे पोटगीचा अर्ज नांमंजुर करण्यात आलेला आहे. अर्जदार उच्चशिक्षित असून, ती कमविती असल्याची बाजू न्यायालयात मांडली.
– अ‍ॅड. भाग्यश्री गुजर-मुळे (पतीच्या वकील)

पोटगीचे रक्कम अपुरी असल्याचे कथन अर्जदार महिलेने केले नाही. तर, केवळ पतीने अंतरिम पोटगीची रक्कम भरली नाही. त्यामुळे तिच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. त्यामुळे अतिरिक्त पोटगी मागण्यात आली. यावर न्यायालयाने म्हटले आहे की, अर्जदाराने कौटुंबिक न्यायालयात वसुली करण्याबाबत तजवीज करणे गरजेचे आहे. केवळ पती पोटगीची रक्कम भरत नाही. त्यामुळे अधिक पोटगी देण्याचा आदेश करता येत नाही.