देशाचे माजी अर्थमंत्री, माजी संरक्षण मंत्री आणि भाजपचे ज्येष्ठ नेते अरुण जेटली यांच्या निधनामुळे विद्वत्तेच्या क्षितिजावरील तळपत्या सूर्याचा अस्त झाला आहे, असेच म्हणावे लागेल. भाजपच्या आणखी एक नेत्या सुषमा स्वराज यांच्या अकाली निधनानंतर बसलेल्या धक्‍क्‍यातून पक्ष सावरत असतानाच अरुण जेटली यांच्या निधनाने पक्षाला आणखी एक धक्‍का बसला आहे. सुमारे वर्षभराच्या काळात भाजप ज्यांच्याकडे उद्याचे नेतृत्व म्हणून पाहत होता, असे अनंतकुमार, मनोहर पर्रीकर, सुषमा स्वराज आणि आता अरुण जेटली यांच्या निधनामुळे पक्षाचे खरोखरच खूप नुकसान झाले आहे.

पक्षात जेव्हा अटलबिहारी वाजपेयी आणि लालकृष्ण अडवाणी सक्रिय होते आणि राजधानी दिल्लीत हे नेते पत्रकारांशी संवाद साधायचे, तेव्हा या नेत्यांच्या डाव्या आणि उजव्या बाजूला नेहमी सुषमा स्वराज आणि अरुण जेटली बसले असायचे. व्यवसायाने वकील असलेले हे नेते पक्षाची बाजू लीलया सावरून घ्यायचे. आता यांच्या निधनाने ही बाजूच लंगडी पडल्यासारखी झाली आहे. जेटली काही काळापासून आजारी होते आणि त्यांनी आपणहूनच यावेळी मंत्रीपद स्वीकारण्यास नकार दिला होता. मोदी सरकारच्या गेल्या कार्यकाळात 5 वर्षे केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करणारे जेटली आजारामुळे थकले होते.

एकदा अर्थसंकल्प सादर करताना त्यांनी सभापतींना बसून भाषण करण्याची परवानगी मागितली होती. तेव्हाच जेटली यांच्या प्रकृतीविषयी संकेत मिळत होते; पण ते इतक्‍या लवकर निरोप घेतील असे वाटले नव्हते. आधुनिक काळातील राजकारणात एखाद्या राजकीय पक्षाला राजकारणात टिकण्यासाठी त्या पक्षाची केवळ राजकीयच नाही तर आर्थिक आणि कायदेशीर बाजूही भक्‍कम असावी लागते. अरुण जेटली यांनी ही बाजू भक्‍कमपणे सांभाळली होती म्हणूनच भाजपचे “लिगल ईगल’ म्हणून ते ओळखले जायचे.

1980 साली जन्माला आलेल्या भाजपला अटलबिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी, लालकृष्ण अडवाणी यांच्यासारखे पहिल्या फळीतील नेते जसे लाभले तसेच दुसऱ्या फळीमध्येही विद्यार्थी चळवळीतून आलेले आणि उत्तम वक्तृत्व असणारे नेते मिळाले. अशाप्रकारे नरेंद्र मोदी, व्यंकय्या नायडू, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज हे सर्व नेते तेव्हा दुसऱ्या फळीमध्ये होते. पण तसे पाहता जेटली जयप्रकाश नारायण यांच्यामुळे प्रभावित होऊन आंदोलनाच्या राजकारणात आले होते. जयप्रकाश नारायण यांनी त्यांच्या आंदोलनाच्या युवा आणि विद्यार्थी विभागाच्या राष्ट्रीय समितीचे समन्वयक म्हणून जेटली यांची नियुक्‍ती केली. पण नंतर जनता पक्षाचा प्रयोग फसल्यावर जेटली यांनी भाजपचा मार्ग स्वीकारला आणि पक्षाच्या स्थापनेपासून शेवटपर्यंत भाजपसोबत राहिले. नंतरच्या काळात त्यांना अनेक जबाबदाऱ्या पार पाडाव्या लागल्या. 1999 मध्ये माहिती आणि प्रसारण खात्याचे राज्यमंत्रीपद मिळाल्यानंतर त्यांचा खऱ्या अर्थाने देशाच्या निर्णय प्रक्रियेत सहभाग झाला. त्याच्या पुढच्या वर्षीच जेटली यांना कॅबिनेट मंत्रिपदाचा दर्जा मिळाला आणि ते देशाचे कायदामंत्री झाले.

अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या मंत्रिमंडळात जलवाहतूक मंत्रालय, निर्गुंतवणूक, वाणिज्य आणि उद्योग अशा मंत्रालयांची जबाबदारीही त्यांनी सांभाळली होती. पक्ष सत्तेवर नसताना 2009 साली राज्यसभेत विरोधी पक्षनेते म्हणूनही त्यांनी प्रभावी कामगिरी केली होती. दुसरीकडे त्यांची विधीज्ञ म्हणून कारकीर्द सुरूच होती. 1989 मध्ये व्ही. पी. सिंह सरकार सत्तेमध्ये आल्यानंतर फक्‍त 37 वर्षांचे जेटली ऍडिशनल सॉलिसिटर जनरल झाले होते आणि त्यांनी एन्फोर्समेंट डायरेक्‍टरेट सोबत बोफोर्स प्रकरणाचा पाठपुरावा केला होता. बाबरी मशिद विध्वंस प्रकरणी त्यांनी आडवाणींच्या बाजूने केस लढवली आणि नंतर प्रसिद्ध जैन हवाला केसमधूनही त्यांनी अडवाणी यांना सोडवले होते.

वाजपेयी आणि अडवाणी यांचा माणूस म्हणून जेटली यांची ओळख असली तरी त्यांनी नंतरच्या काळात नरेंद्र मोदी यांच्यासोबतच्या मैत्रीला सर्वाधिक प्राधान्य दिले. गुजरातमध्ये भाजपची सत्ता आली तेव्हा आणि नरेंद्र मोदींना दिल्लीला पाठवण्यात आलं तेव्हाही जेटलींनी त्यांना साथ दिली. 2002 मध्ये गुजरात दंगलींनंतर वाजपेयींनी जेव्हा मोदींना “राज धर्माचा’ सल्ला दिला होता तेव्हा जेटलींनी मोदींचं फक्‍त नैतिक समर्थनच केलं नाही तर ते पदावर टिकून राहावेत म्हणून महत्त्वाची भूमिकाही बजावली. गुजरात दंगल प्रकरणीही ते कोर्टामध्ये मोदींच्या बाजूने लढले होते. मोदी यांनीही या मैत्रीचा योग्य सन्मान करीत जेटली यांना आपल्या पंतप्रधानपदाच्या काळात चांगली खाती दिली. 2014 मध्ये अमृतसरमधून निवडणूक हरल्यानंतरही नरेंद्र मोदींनी त्यांना मंत्रिमंडळात जागा तर दिलीच; पण त्यांच्याकडे अर्थ आणि संरक्षण यासारख्या दोन महत्त्वाच्या खात्यांची जबाबदारीही दिली.

जेटली अर्थमंत्री असतानाच देशात नोटबंदीचा ऐतिहासिक निर्णय जाहीर झाला आणि जीएसटी कायदाही लागू झाला. या दोन्ही निर्णयावरून सरकारवर टीका झाली तरी संसदेत आणि संसदेबाहेर जेटली यांनी सरकारची बाजू लावून धरली. जेटली यांच्यासारख्या बुद्धिमान माणसामध्ये प्रचंड राजकीय पोटेन्शियल होते. म्हणूनच 2000 साली “एशिया वीक’ मासिकाने जेटलींचा समावेश भारतातल्या झपाट्याने पुढे येणाऱ्या तरूण नेत्यांच्या यादीत केला. स्वच्छ प्रतिमेचा, आधुनिक भारताचा नवा चेहरा असं त्यांचं वर्णन करण्यात आलं होतं. पण पक्षात जेटलींना “एलिट’ किंवा उच्चभ्रू मानले जात असल्यामुळेच ते कधी भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष होऊ शकले नाहीत. त्यांची आधुनिक आणि संयत प्रतिमा पक्षाच्या “हार्डलाइन’ प्रतिमेपेक्षा वेगळी होती शिवाय ते कधीही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे “इनसायडर’ झाले नाहीत. खरेतर संसदेतली त्यांची कामगिरी इतकी चांगली होती, की भाजपच्या आतल्या गोटामध्ये त्यांना “भावी पंतप्रधान’ म्हटलं जायचं. त्यामुळे अडवाणींनी त्यांच्या अध्यक्ष पदाचा राजीनामा दिल्यानंतर आपल्याला संधी मिळेल, असं जेटलींना वाटलं होतं. त्यांचे समकालीन असणाऱ्या व्यंकैय्या नायडूंनी काही वर्षांपूर्वी हे पद भूषवलं होतं. पण जेटलींना निराश व्हावं लागलं. त्यांच्या ऐवजी भाजपने उत्तर प्रदेशचे ठाकूर नेते राजनाथ सिंह यांच्याकडे पक्षाचं नेतृत्त्वं सोपवले.

अर्थात पक्षात मनासारखी गोष्ट घडली नाही तरी जेटली यांच्या पक्षनिष्ठेत कोणताही फरक पडला नाही. पक्षाचा विद्वान चेहरा म्हणून ते पुढे येतच राहिले. म्हणूनच त्यांची उणीव पक्षाला भासणार आहे. सुषमा स्वराज यांनी या जगाचा निरोप घेण्यापूर्वी शेवटचे ट्विट कलम 370 बाबत केले होते. जेटली यांनीही निधनापूर्वी याच विषयावर शेवटचा लेख लिहिला होता. अशा विद्वान नेत्याच्या अकाली निधनामुळे पक्षात खऱ्या अर्थाने पोकळी निर्माण झाली आहे.