केंद्र सरकारकडून अधिसूचना जारी

नवी दिल्ली : देशात सुधारित नागरिकत्व कायद्याला होत असलेल्या विरोधाला डावलून देशभरात कायदा लागू करण्यात आला आहे. केंद्र सरकारने याविषयीची अधिसूचना जारी केली आहे. लोकसभेत मंजूर झाल्यानंतर 11 डिसेंबर रोजी सुधारित नागरिकत्व विधेयक राज्यसभेत मंजूर करण्यात आले. 125 विरूद्ध 105 च्या फरकाने राज्यसभेतही हे विधेयक मंजूर झाले. त्यानंतर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी या विधेयकावर स्वाक्षरी केल्यानंतर या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाले. आता देशभरात हा कायदा लागू करण्यात आला आहे.

नागरिकत्व सुधारणा विधेयक लोकसभेत मंजूर करण्यात आल्यानंतर ते राज्यसभेत मांडण्यापूर्वी वाद निर्माण झाला होता. विरोधकांनी हे विधेयक देशहिताचे नाही अशी भूमिका घेतली होती. त्यानंतर 11 डिसेंबर रोजी या विधेयकावर राज्यसभेत चर्चा पार पडली. मतदानानंतर हे विधेयक राज्यसभेत मंजूर झालं आहे. यावेळी सभागृहात 4 सदस्य प्रकृती चांगली नसल्याने हजर नव्हते. तर शिवसेनेने मतदानावर बहिष्कार घालत सभात्याग केला होता. या विधेयकावरुन जी चर्चा राज्यसभेत झाली त्यानंतर विरोधकांनी 14 सूचना मांडल्या होत्या. या सूचनांबाबतही मतदान घेण्यात आलं. मतदान घेऊन 14 पैकी बहुतांश सूचना फेटाळण्यात आल्या.

राज्यसभेत 240 सदस्य असून पाच सदस्यांनी गैरहजर राहण्यासाठी रितसर परवानगी मागितली होती. त्यामुळे वरिष्ठ सभागृहात 235 सदस्य उपस्थित राहणार होते. पण, प्रत्यक्ष मतदानावेळी 230 सदस्य सभागृहात होते. शिवसेनेचे तीन, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या वंदना चव्हाण, लोकजनशक्ती पक्षाचे खासदार रामविलास पासवान असे पाच खासदार गैरहजर होते. सभागृहातील उपस्थित सदस्यसंख्येच्या आधारे हे विधेयक मंजूर करण्यासाठी 116 सदस्यांचे पाठबळ गरजचे होते. सत्ताधारी भाजपने 9 मते अधिक मिळवली.

नितीशकुमार यांच्या जनता दल (सं) मध्ये या विधेकावरून अंतर्गत मतभेद चव्हाटयावर आले असले तरी पक्षाने (5) विधेयकाला पाठिंबा दिला. भाजप (81), अण्णाद्रमुक (11), बिजू जनता दल (7), वायएसआर कॉंग्रेस (2), अकाली दल (3), तेलुगु देसम (2), आरपीआय (1), नियुक्त खासदार (4) तसेच, आसाम गण परिषद, बोजा लॅंड पीपल्स फ्रंट, नागा पीपल्स, सिक्कीम डेमोक्रॅटिक फ्रंट (प्रत्येकी 1) या ईशान्येकडील छोटया पक्षांनी आणि अन्य (3) सदस्यांनी विधेयकाच्या बाजूने कौल दिला होता.