कंपन्याही हतबल : कर्मचारी कपातीचे वारे, आयटीयन्समध्ये खळबळ

---

उद्योगक्षेत्रात वाढती स्पर्धा; आर्थिक मंदीचे मोठे आव्हान

पिंपरी – टोलेजंग इमारतींचा झगमगाट, चकचकीत, लख्ख कार्यालयांचा थाट आणि गलेलठ्ठ पगाराबरोबरच “कार्पोरेट लूक’मुळे जगाशी गेली काही वर्षे जुळलेली नाळ आता तुटीच्या उंबरठ्यावर आहे. उद्योग, कारखानदारीबरोबरच माहिती आणि तंत्रज्ञान क्षेत्र (आयटी) सध्या आर्थिक कचाट्यात अडकले आहेत. बड्या कंपन्यांपाठोपाठ उद्योगक्षेत्रातील वाढती स्पर्धेमुळे कारखानदारीपुढे आर्थिक मंदीचे मोठे आव्हान उभे ठाकले आहे. आता मंदीच्या फेऱ्यात अडकल्याने कामगार कपातीने वारे वेगाने वाहू लागलेले निदर्शनास आले आहे.

“आयटीयन्स’बरोबरच बड्या कंपन्यांमधील उच्चपदस्थांना घरचा रस्ता दाखविला. कोलमडलेले उद्योगधंदे, आयटी हब आणि पर्यायाने ओढावलेले कर्मचारी कपातीचे संकट भविष्यात आणखी गडद होणार असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत. उद्योग-व्यवसायातील “कॉस्ट कटिंग’च्या लाटेमध्ये अनेक कुटूंबांची बसलेली घडी विस्कटत आहे, यात शंका नाही.

“आयटी हब’ अशीही ओळख असलेल्या पिंपरी-चिंचवड शहरात सध्या मोठ्या प्रमाणात “आयटीयन्स’मध्ये खळबळ उडवून दिली आहे. बड्या तीन बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी हजारो आयटीयन्सला बाहेरचा रस्ता दाखविण्याची घोषणा केल्यानंतर आता लहान कंपन्यांमध्येही कर्मचारी कपातीचे वारे वाहू लागले आहेत. जगभरात असलेले मंदीचे वातावरण, अन्य देशांनी भारतातील आयटी कंपन्यांसाठी निर्माण केलेली प्रतिस्पर्धा, व्यवस्थापक पदावर पोहचलेले मोठे मनुष्यबळ या मोठ्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी आयटी कंपन्यांना कर्मचारी कपात हा मार्ग सोपा वाटू लागला आहे.

आयटी कंपन्यांसमोर कर्मचारी कपात हा सर्वांत सोपा पर्याय असला तरी यामुळे आयटीयन्समध्ये अस्वस्थतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. रोज अपडेट होत असलेल्या तंत्रज्ञानाशी नाळ टिकवून न ठेऊ शकलेल्या “आयटीयन्स’ला घरचा रस्ता दाखविला जात आहे. मोठ-मोठी गृह कर्ज, वाहन कर्ज, महागड्या शाळांमधील मुलांची शिक्षणे अशी कित्येक मोठी दायित्वे “आयटीयन्स’ने आपल्या मोठ्या पगारावर स्वीकारली आहेत. आता बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळण्याची भीती त्यांना सतावत आहे.

गेल्या काही वर्षांमध्ये आयटी क्षेत्रातील नोकरीची शाश्‍वती शून्य झाली आहे. भरपूर पगाराची नोकरी कोणत्याही क्षणी जाईल, अशी टांगती तलवार कायमच असते. आयटीयन्समध्ये सध्या प्रचंड भीतीचे वातावरण आहे. जुन्या कर्मचाऱ्यांकडून बळजबरीने राजीनामे लिहून घ्यायचे किंवा त्यांना “फायर’ करायचे अर्थात कामावरुन काढून टाकण्याची “पॉलिसी’ सर्वच प्रकारच्या आयटी कंपन्यांनी अवलंबिली असल्याचे धक्‍कादायक वास्तव उजेडात आले आहे.

व्यवस्थापकांची वाढलेली संख्या
वर्ष 2004-05 च्या काळात मोठ्या संख्येत आयटी कंपन्यांमध्ये अभियंते भरती झाले. अन्य सर्व क्षेत्रांपेक्षा कित्येक पटीने अधिक आयटी कंपन्यांने या “आयटीयन्स’ला दरवर्षी भरघोस पगारवाढ दिली. तीन ते चार लाख वार्षिक पॅकेज असणारे हे कुशल अधिकारी,कर्मचारी अवघ्या काही वर्षातच बारा ते पंधरा लाखांच्या पुढे गेले. दोन ते तीन वर्षातच आयटीयन्सला टीम लीडर करायचे, मग प्रोजेक्‍ट हेड आणि मग व्यवस्थापक 2004-05 मध्ये अवघ्या पंचविशीत असणारे हे तरुण आज व्यवस्थापक म्हणून कंपन्यांमध्ये बसले आहेत. त्याकाळचे हे आयटीयन्स सध्या व्यवस्थापक म्हणून कंपन्यांना नकोसे झाले आहेत. कंपन्यांनी यांनाच बाहेरच रस्ता दाखवून “कॉस्ट कटिंग’चा रोलर फिरविण्यास सुरुवात केली आहे. वयाच्या चाळीशीत पोहचलेले या व्यवस्थापकांचे भविष्य आता अंधारात आहे.

नवी पिढी “इन’, जुनी पिढी “आउट’
जुन्या कर्मचाऱ्यांचे वेतनमान दरवर्षी वाढते आणि ते वाढतच जाते. नवे तंत्रज्ञान शिकून नवे तरुण “जॉब मार्केट’मध्ये येतात. या तरुणांना जुन्या कर्मचाऱ्यांच्या तुलनेत खूप कमी पगार दिला तरी तो खूप होतो. या नव्या दमाच्या तरुणांना “इन’ करायचे आणि जुन्यांना “आउट’ करायचे अशी पॉलिसी कंपन्यांनी सुरू केली आहे. दरवर्षी एप्रिल ते जुलै दरम्यान हजारो फ्रेशर्स “आयटी जॉब मार्केट’मध्ये दाखल होतात. हे तरुण साडेतीन लाख वार्षिक अशा पगाराच्या पॅकेजमध्ये काम करण्यास तयार होतात आणि बारा ते पंधरा लाख रुपयांच्या पॅकेजवर काम करणाऱ्या जुन्या “आयटीयन्स’ची जागा घेतात. आयटीच्या भाषेत सांगायचे झाले, तर हे तरुण सध्या “बेंच’वर बसलेल्या कित्येक अनुभवी कर्मचाऱ्यांसाठी भीतीचे कारण ठरत आहेत.

म्हणून दाखवावी लागते बाहेरची वाट…
प्रत्येक कंपनीमध्ये काही कर्मचारी “नॉन बिलिंग सेक्‍टर’मध्ये काम करतात. हे आयटी अभियंते म्हणजे कंपनीच्या दृष्टिने एक प्रकारची गुंतवणूकच मानली जाते. कोणत्याही अन्य कंपनीसमोर आपण देऊ शकत असलेल्या सेवेचे “मॉड्यूल’ हेच तयार करतात. परंतु एकदा प्रोजेक्‍ट पूर्ण झाले की मग यांचे काय करायचे असा प्रश्‍न कंपनीसमोर निर्माण होत असतात. कारण कालांतराने त्या काळची गुंतवणूक असणारे हे अभियंते कंपनीसाठी “आउटडेटेड’ ठरतात. रोज बदलणाऱ्या तंत्रज्ञानासाठी नव्या प्रोग्रामर ट्रेनींची नवी खेप बाजारात उपलब्ध असते आणि जुने मात्र “मॅनेजरियल’मध्ये जाऊन कंपनीसाठी एक प्रकारे “ओव्हरहेड्‌स’ ठरतात, यामुळे नव्या तंत्रज्ञानासोबत सातत्याने अपडेट न होऊ शकलेल्या सीनियर्सना आता बाहेरची वाट दाखवावी लागत आहे.

जगभरात आर्थिक मंदीचा भस्मासूर…
आजच्या घडीला जगभरात आर्थिक मंदीचे वातावरण आहे. आयटी कंपन्यांना व्यवसाय देणाऱ्या अन्य उद्योगांनी देखील आखडता हात घेतला आहे. काम देणाऱ्या कंपन्याही आता “स्काय इज द मार्केट’ या उक्‍तीप्रमाणे जगभरात अजून स्वस्तात काम कुठे होऊ शकतेय हे पाहत आहेत. विशेषत: बॅंकिंग, रिटेल आणि हेल्थ केयर या उद्योगातील कामे भारतीय आयटी कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणात मिळत होती. ती मिळणे आता कमी होत आहे. एकंदरीतच जागतिक आर्थिक मंदीचा आयटी क्षेत्राला मोठा फटका बसत आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. त्यातच भारताच्या आयटी कंपन्यांसाठी सर्वात मोठा आर्थिक आधार असणाऱ्या अमेरिकेने देखील आपल्या नागरिकांना नोकऱ्या देण्यासाठी भारतीय आयटी कंपन्यांना आणि आयटी कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या भारतीय “आयटीयन्स’ना व्हिसा नाकारण्यास सुरुवात केली आहे. गेल्या तीन वर्षांमध्ये देशातील मोठ्या आयटी कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या एच 1 व्हिसामध्ये धक्‍कादायक पद्धतीने घसरण झाली आहे.

एकाधिकारशाहीला उतरती कळा…
एकेकाळी आयटी क्षेत्रावर भारताचा एकाधिकार होता, परंतु तो आता संपुष्टात येत चालला आहे. आर्थिक मंदीमुळे “कॉस्ट कटिंग’चा प्रयत्न प्रत्येक क्षेत्रात सुरू आहे. पर्यायाने आयटी कंपन्यांना द्यावयाचे काम अजून स्वस्तात कसे करुन घ्यायचे, याकडे सर्वच देशातील उद्योगांचे लक्ष आहे. स्वस्तातील कामगार, पायाभूत सुविधा यांच्या जोरावर अन्य देशातील आयटी कंपन्या भारताच्या आयटी कंपन्यांना जोरदार टक्‍कर देत आहेत. फिलीपिन्स, जपान, कोरिया, चीन यासारखे देश भारतीय आयटी कंपन्यांचे प्रोजेक्‍ट आपल्याकडे ओढून घेऊ लागले आहेत.