पुणे  – आयटी क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या उच्चशिक्षित दांपत्याने अवघे ५ महिने संसार केला. त्यानंतर वैचारिक मतभेदमुळे पटत नसल्यामुळे दोघे २२ महिने विभक्त राहिल्यानंतर परस्पर संमतीने दाखल केलेला अर्ज कौटुंबिक न्यायालयातील न्यायाधीश एस. एन. रुक्मे यांनी १० दिवसात मंजुर केला. २१ जुलै रोजी केलेला अर्जावर ३१ जुलै रोजी निकाल झाला.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्याय-निवाड्यानुसार परस्पर संमतीने घटस्फोटाचा दावा दाखल करण्यापूर्वी दोघे १८ महिने वेगळे राहत असल्यास ६ महिन्याचा कालावधी वगळता येतो. या प्रकरणात दोघे २२ महिन्यांपासून वेगळे राहत आहेत. त्यामुळे हा कालावधी वगळण्याची मागणी अर्जदार वकिलांनी केली. त्यानुसार न्यायालयाने हा निकाल दिला आहे. अर्जदारांतर्फे ॲड. राहुल देवकर आणि ॲड. ओंकार देवगिरीकर यांनी कामकाज पाहिले.

माधव (वय ३५) आणि माधवी (वय ३२) (नावे बदलली आहेत) अशी त्या दोघांची नावे आहेत. दोघेही उच्चशिक्षित असून, आयटी क्षेत्रात कार्यरत आहेत. दोघांचे पारंपारिक पध्दतीने पाहणी करून (ऍरेंज मॅरेज) एप्रिल २०२३ मध्ये लग्न झाले. काही काळ सुरळीत संसार केला. त्यानंतर दोघात वैचारिक मतभेद होऊ लागले. मतभेद इतके विकोपाला गेले की, सप्टेंबर २०२३ पासून दोघे वेगळे राहू लागले. नातेवाईक, मित्रमंडळींनी दोघांना एकत्र आणण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, यश आले नाही. त्यामुळे दोघांनी परस्पर संमतीने घटस्फोटासाठी येथील कौटुंबिक न्यायालयात दाखल केला. निकालानुसार दोघात कसलेही देवाण-घेणाण नाही. पत्नीने पोटगीचे सर्व अधिकार सोडले आहेत.

“दोघेही २२ महिन्यापासून विभक्त राहत होते. कुटुंब, नातेवाईक आणि मित्रमंडळीने प्रयत्न करून दोघे एकत्र येत नसल्याचे निष्पन्न झाले. त्यामुळे दोघांनी परस्पर संमतीने केलेले अर्ज न्यायालयाने त्वरित मंजुर केला. त्यामुळे वेळेची बचत झाली आहे. दोघेही स्वतंत्र्यपणे जीवन जगण्यास मोकळे झाले आहेत.” – ॲड. राहुल देवकर, अर्जदारांचे वकील