पुणे -सिंहगड किल्ल्याचा कल्याण दरवाजा आणि परिसर संवर्धनासाठी प्रादेशिक पर्यटन योजनेतून 3 कोटी 75 लाख रुपयांचा निधी शासनाकडून मंजूर झाला आहे. पुरातत्व विभागातर्फे एप्रिलअखेर या कामांना सुरूवात करण्यात येणार आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी दिली. जिल्ह्यातील प्राचीन वास्तू व गड किल्ले संवर्धनास, ऐतिहासिक तसेच धार्मिक स्थळांच्या विकासास या आर्थिक वर्षात प्राधान्य देण्यात येणार आहे. यामुळे जिल्ह्यातील पर्यटनास मोठ्या प्रमाणात चालना मिळून रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील. त्यादृष्टीने जिल्हा वार्षिक योजनेच्या माध्यमातून नियोजनही करण्यात येत असल्याचे डॉ. देशमुख यांनी सांगितले.
जिल्ह्यातील सिंहगड किल्ल्याचा विकास आराखड्याचा प्रश्न बरेच वर्ष प्रलंबित होता. जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत सिंहगड किल्ल्याचा विकास करण्याबाबत मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. त्यावेळी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी जिल्ह्यातील प्राचीन मंदीर, गड व किल्ले यांचा 2023-24च्या जिल्हा विकास आराखड्यात प्राधान्याने समावेश करून त्यांचे जतन व संवर्धन तसेच त्या ठिकाणी भाविक व पर्यटकांसाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याचे नियोजन करण्याचे आश्वासीत केले होते. त्या अनुषंगाने प्रादेशिक पर्यटन योजनेतून निधी मंजूर झाला आहे.
जिल्हा वार्षीक योजनेमधुन यावर्षी 30 कोटी रुपये जिल्ह्यातील गड व किल्ले संवर्धनासाठी उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन आहे. त्याबाबतचा विकास आराखडा बनविण्याच्या सूचना पालकमंत्री पाटील यांनी राज्य पुरातत्व विभागाच्या सहायक संचालकांना दिल्या आहेत. येत्या जिल्हा नियोजन समितीच्या आगामी बैठकीत या सर्व कामांना मंजुरी देऊनही कामे पुढील वर्षी मार्च अखेरीस पुर्णत्वास नेण्याचे नियोजन असल्याचे जिल्हाधिकारी
डॉ. देशमुख यांनी सांगितले.
तुळापुर, वढू बु. आराखडा निविदा प्रक्रिया सुरू
स्वराज्य रक्षक धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज यांचे बलिदान स्थळ तुळापुर (ता. हवेली) व समाधी स्थळ स्मारक वढू बु. (ता. शिरूर) येथील 269 कोटी 24 लाख रुपयांच्या विकास आराखड्यातील कामांची निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. तसेच, श्रीक्षेत्र जेजुरी विकास आराखड्यांतर्गत 109 कोटी 57 लाखांच्या विकास आराखड्यातील कामांची निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. मुख्य मंदीराचे जतन संवर्धनाच्या कामाच्या निविदेने विकास आराखड्यास सुरुवात करण्यात येत आहे. सदुंबरे येथील श्री संत जगनाडे महाराज विकासकामांना मंजुरी देऊन 62 कोटी 93 लाखांचा आराखडा सादर करण्यात आला आहे.