पिंपरी, (प्रतिनिधी) – निवडणूक आयोगाने राज्यातील विधानसभा निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहिर केल्यानंतर राज्यात आदर्श आचारसंहता लागू झाली आहे.

अशातच आचारसंहिता लागू झाल्याने शहराच्या पदारत पडणारे कोणते विशेष लाभ मिळू शकले नाहीत, याची चर्चा रंगली आहे. यामध्ये शहराला अद्यापही राज्याच्या मंत्रीमंडळात स्थान मिळू न शकल्याची बाब प्रकर्षाने जाणवते.

एकूण 43 मंत्रीपदे असतानाही केवळ 28 मंत्र्यांच्या जोरावर राज्याचा कारभार करत, राज्यमंत्रीमंडळाचा विस्तार न झाल्याने शहराला आशा असलेले एखादे तरी राज्यमंत्रीपद मिळाले नसल्याची सल राहणार आहे.

राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार हे महायुतीत सहभागी झाल्यानंतर त्यांना उपमुख्यमंत्री पद मिळाले. त्यानंतर 43 पैकी 28 मंत्रीपदावर वर्णी लागल्यानंतरही अनेक मंत्र्यांकडे दोन ते तीन खात्यांचा कारभार सोपविण्यात आला.

मात्र, दोन -अडीच महिन्यांपुर्वी राज्य मंत्री मंडळ विस्ताराच्या चर्चेने पुन्हा उचल खाल्ली होती. त्यावेळी शहरातील पिंपरी विधानससभेचे नेतृत्व करणारे राष्ट्रवादीचे आमदार आण्णा बनसोडे यांच्या नावाची जोरदार चर्चा रंगली होती.

त्याकरिता उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निरोपानंतर आमदार बनसोडे यांनी तातडीने मुंबई गाठल्याने राज्याला किमान राज्यमंत्रीपद तरी मिळेल, अशी चर्चा सुरू झाली होती.

दरम्यान, मंत्रीपदासाठी तीव्र इच्छूक असलेल्या आमदारांची नाराजी दूर करण्यासाठी राज्यमंत्री मंडळाच्या विस्ताराची चर्चा झाल्याची बाब समोर आली. मात्र, त्यानंतर मंत्री मंडळाच्या विस्ताराची चर्चा थांबल्याने या सस्पेन्सवर पडदा पडला.

पिंपरी चिंचवड शहराच्या विचार करता या शहराने पूर्वी काँग्रेसला त्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार व भाजपची चांगली साथ दिली आहे.

सदाशिव खाडे यांना राज्यमंत्रीपदाचा दर्जा असलेले पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाचे अध्यक्षपद दिल्यानंतर आजपर्यंत या शहराला मंत्रीमंडळात स्थान मिळू शकलेले नाही.

आतापर्यंत अनेकदा आमदार महेश लांडगे यांच्या नावाचीदेखील चर्चा रंगली होती. मात्र, काही दिवसांनंतर ही चर्चा थांबत आहे.

राष्ट्रवादी पदाधिकार्‍यांची विधानपरिषदेची संधी हुकली
भाजपने उमा खापरे व अमित गोरखे यांना विधानपरिषदेवर संधी दिल्यानंतर शहरातील भाजपच्या आमदारांची संख्या चार झाली आहे. तर शहरात राष्ट्रवादी

ची ताकद वाढविण्यासाठी राष्ट्रवादीच्या एका पदाधिकार्‍याला विधानपरिषदेवर संधी देण्याचे सुतोवाच पार्थ पवार यांनी केले होते.

मात्र, आता विधानपरिषदेच्या सात जागांवर संधी मिळालेल्यांमध्ये पिंपरी चिंचवड शहरातील पदाधिकार्‍याचा समावेश नाही. तर विधानपरिषदेच्या उर्वरित पाच जागा रिक्त ठेवल्या आहेत. मात्र, आता ती संधी मिळेल की नाही, याबाबत संभ्रमावस्था आहे.