उत्तर 24 परगणा  – नागरिकत्व सुधारणा कायदा अर्थात सीएए (Citizenship Amendment Act) देशात नक्कीच लागू केला जाईल आणि त्यासाठी राज्यसभेच्या विधी समितीने नियम बनवण्यासाठी ३० मार्च २०२४ ही तारीख निश्चित केली आहे. केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी यांनी ही माहिती दिली आहे. अजय मिश्रा पश्चिम बंगालच्या उत्तर २४ परगणा जिल्ह्यात एका सभेला संबोधित करत होते.

नागरिकत्व सुधारणा विधेयक डिसेंबर २०१९ मध्ये संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केले आहे. हे विधेयक९ डिसेंबर २०१९ रोजी लोकसभेत मंजूर करण्यात आले. ते ११ डिसेंबर २०१९ रोजी राज्यसभेत मंजूर झाले. १२ डिसेंबर रोजी तो कायदा बनला. हा कायदा १० जानेवारी २०२० रोजी लागू झाला. या कायद्यानुसार ३१ डिसेंबर २०१४ पूर्वी अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तानमधून भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चनांना भारतीय नागरिकत्व दिले जाणार आहे.

अजय मिश्रा टेनी हे पश्चिम बंगालच्या उत्तर २४ परगणा जिल्ह्यात एका मेळाव्याला संबोधित करत होते. त्यांनी सीएए नियम तयार करण्यात विलंब झाल्याबद्दल मतुआ समुदायाची भीती दूर करण्याचा प्रयत्न केला. ते म्हणाले की डिसेंबर २०१९ मध्ये संसदेने पारित केलेल्या कायद्याने समुदायाचे सदस्य नागरिक बनले आहेत याची खात्री केली आहे.

अजय मिश्रा टेनी म्हणाले, गेल्या काही वर्षांत सीएए लागू करण्याच्या प्रक्रियेला वेग आला आहे. काही समस्या सोडवल्या जात आहेत. मतुआ समाजाच्या लोकांकडून नागरिकत्वाचा अधिकार कोणीही हिरावून घेऊ शकत नाही. सीएएचा अंतिम मसुदा पुढील वर्षी मार्चपर्यंत तयार होण्याची अपेक्षा आहे.