Rahul Gandhi: भारतीय लोकशाहीच्या सर्वोच्च मंदिरात म्हणजेच लोकसभेत सध्या एका पुस्तकातील काही पानांवरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार संघर्ष पाहायला मिळत आहे. माजी लष्करप्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे यांच्या ‘फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी’ या अद्याप प्रकाशित न झालेल्या आत्मचरित्रातील काही कथित संदर्भांनी देशाच्या राजकारणात खळबळ उडवून दिली आहे. ३१ ऑगस्ट २०२० च्या त्या थरारक रात्री लडाखच्या सीमेवर चिनी रणगाडे भारतीय लष्कराच्या अवघ्या ५०० मीटर अंतरावर पोहोचले होते, तेव्हा दिल्लीतील सत्ताकेंद्रांमध्ये नेमकी काय हालचाल सुरू होती, यावरून संसदेत आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झाडल्या जात आहेत. काँग्रेस नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी या मुद्द्यावरून सरकारला घेरण्याचा आक्रमक पवित्रा घेतला असून, तांत्रिक कारणास्तव अडवलेली आपली भूमिका मांडण्यासाठी त्यांनी सर्व संसदीय मार्गांचा अवलंब केला आहे. मात्र, या विषयावरून संसदेत झालेला गोंधळ इतका वाढला की, काही खासदारांच्या निलंबनापर्यंत पाळी आली. ‘कारवाँ’ मासिकातील एका लेखाचा संदर्भ – या वादाची पाळेमुळे २ फेब्रुवारी रोजी झालेल्या लोकसभा चर्चेत आहेत. राहुल गांधी यांनी ‘कारवाँ’ मासिकातील एका लेखाचा संदर्भ देत सरकारवर टीका करण्यास सुरुवात केली होती. मात्र, लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी नियम ३४९ चा दाखला देत त्यांना रोखले. संसदीय नियमांनुसार, सभागृहाच्या कामकाजाशी थेट संबंध नसलेली पुस्तके किंवा मासिके वाचून दाखवता येत नाहीत. राहुल गांधी यांनी तेव्हा तो लेख ‘ऑथेंटिकेटेड’ असल्याचे सांगितले होते, पण नियमांच्या तांत्रिक चौकटीत ते बसत नसल्याचे सांगत त्यांना बोलू दिले गेले नाही. संसदीय तज्ज्ञांच्या मते, जर एखाद्या सदस्याला असे साहित्य वाचायचे असेल, तर त्यातील मजकुराची संपूर्ण जबाबदारी घेण्याची हमी द्यावी लागते. यावरूनच ३ फेब्रुवारी रोजी राहुल गांधी यांनी आपली कालची उणीव भरून काढण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी त्या लेखाची अधिकृत पुष्टी करत पुन्हा एकदा सरकारवर हल्ला चढवला. मात्र, संसदेत या विषयावर चर्चा होऊ नये या भूमिकेवर सत्ताधारी ठाम राहिले. परिणामी, सभागृहात प्रचंड गोंधळ झाला आणि सभापतींच्या आसनाकडे कागद फेकल्याच्या आरोपावरून आठ खासदारांना निलंबित करण्यात आले. Rahul Gandhi: लोकसभेत राहुल गांधींनी पुन्हा उचलला चीनचा मुद्दा; केंद्रीय मंत्र्यांचे प्रत्युत्तर, गदारोळानंतर कामकाज स्थगित प्रश्न एकच होता, ‘लष्करासाठी काय आदेश आहेत?’ या संपूर्ण प्रकरणाच्या केंद्रस्थानी जनरल नरवणे यांचे ते पुस्तक आहे, ज्यामध्ये ३१ ऑगस्ट २०२० च्या रात्रीचा घटनाक्रम मांडण्यात आल्याचा दावा केला जात आहे. त्या रात्री लडाखमधील कैलास रेंजवर भारतीय लष्कराने मोक्याच्या जागा काबीज केल्या होत्या. रात्री सवा आठच्या सुमारास उत्तर कमांडच्या प्रमुखांनी जनरल नरवणे यांना फोन करून कळवले की, चीनचे चार रणगाडे भारतीय सीमेकडे वेगाने सरकत आहेत आणि त्यांना गोळीबार न करण्याचे आदेश आहेत. Rajnath Singh परिस्थिती इतकी गंभीर होती की, ९ वाजून १० मिनिटांनी चीनचे रणगाडे रेचिन ला खिंडीपासून एक किलोमीटरपेक्षा कमी अंतरावर आले होते. रात्री १० वाजून १० मिनिटांनी हे अंतर अवघ्या ५०० मीटरवर आले होते. या दरम्यान लष्करप्रमुखांनी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह, परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल आणि तत्कालीन सीडीएस जनरल बिपिन रावत यांच्याशी सातत्याने संपर्क साधला होता. जनरल नरवणे यांचा प्रश्न एकच होता, ‘लष्करासाठी काय आदेश आहेत?’ रात्री साडेदहाच्या सुमारास संरक्षण मंत्र्यांचा फोन – या तणावाच्या क्षणी अखेर रात्री साडेदहाच्या सुमारास संरक्षण मंत्र्यांचा फोन आला. त्यांनी लष्करप्रमुखांना सांगितले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी चर्चा झाली असून, आता हा सर्वस्वी लष्कराचा निर्णय असेल. जे योग्य वाटेल ते करा, अशी मोकळीक सरकारने लष्कराला दिली. या एका वाक्याने सीमेवरील परिस्थितीचे गांभीर्य आणि जबाबदारी पूर्णपणे लष्कराच्या खांद्यावर आली होती. राहुल गांधी नेमका हाच भाग संसदेत वाचून दाखवू इच्छित होते, जेणेकरून चीनच्या आक्रमकतेवर सरकारची नेमकी भूमिका काय होती, हे जनतेसमोर येईल. दुसरीकडे, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी २८ जानेवारी रोजी संसदेच्या संयुक्त अधिवेशनात केलेल्या भाषणात चीनचा थेट उल्लेख टाळला होता. त्यांनी ५६ मुद्द्यांवर सरकारच्या कामगिरीचा पाढा वाचला, ज्यात ‘ऑपरेशन सिंधू’ आणि भारतीय संरक्षण दलाच्या ताकदीचा उल्लेख होता, मात्र चीनशी असलेल्या प्रत्यक्ष तणावावर मौन बाळगल्याचे विरोधकांचे म्हणणे आहे. यामुळेच राहुल गांधी यांनी हा विषय ‘बिजनेस ऑफ द हाउस’ म्हणजेच सभागृहाच्या कामकाजाचा भाग असल्याचे सांगितले. Share Market: शेअर बाजारात 8 महिन्यांतील सर्वात मोठी उसळी; गुंतवणूकदारांनी एकाच दिवसात कमावले ₹12 लाख कोटी मंत्रालयाकडून पुस्तकाची समीक्षा- या वादाचा दुसरा महत्त्वाचा पैलू म्हणजे जनरल नरवणे यांच्या पुस्तकाच्या प्रकाशनाला झालेला विलंब. हे पुस्तक जानेवारी २०२४ मध्येच बाजारात येणार होते, पण अद्याप ते प्रकाशित झालेले नाही. लष्कर आणि संरक्षण मंत्रालयाकडून या पुस्तकाची सध्या समीक्षा केली जात असल्याचे समजते. सरकारी गोपनीयतेचा कायदा (Official Secrets Act) आणि १९५४ चे लष्करी नियम सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांच्या लिखाणावर काही मर्यादा घालतात. विशेषतः २०२१ मध्ये सेंट्रल सिव्हिल सर्व्हिसेस (पेन्शन) नियमांमध्ये करण्यात आलेल्या बदलांनुसार, गुप्तचर किंवा लष्करी संस्थांमधून निवृत्त झालेल्या व्यक्तींना त्यांच्या कामाशी संबंधित कोणतीही माहिती परवानगीशिवाय सार्वजनिक करण्यास मनाई आहे. जनरल नरवणे यांनी आपली हस्तलिखित प्रत प्रकाशकाकडे सोपवली असली, तरी संवेदनशील माहिती उघड होण्याच्या भीतीने अद्याप हिरवा कंदील मिळालेला नाही, असे दिसते. पुस्तक जेव्हा कधी प्रकाशित होईल? एकूणच, सीमेवरील चिनी रणगाड्यांची ती थरारक रात्र आता राजकीय रणांगणावर चर्चेचा विषय बनली आहे. राहुल गांधी यांनी या मुद्द्याला संरक्षण सज्जता आणि पारदर्शकतेशी जोडले आहे, तर सरकार ही संवेदनशील माहिती असल्याचे सांगून त्यावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न करत आहे. संसदेतील हे रणकंदन केवळ एका पुस्तकापुरते मर्यादित नसून, ते आगामी काळात भारत-चीन संबंध आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्द्यावरून अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत. लोकशाहीत लष्कराच्या मोहिमा आणि राजकीय निर्णयांचे विश्लेषण होणे नैसर्गिक असले तरी, ते करताना राष्ट्रीय सुरक्षेला बाधा पोहोचू नये, असे मत तज्ज्ञांकडून व्यक्त होत आहे. जनरल नरवणे यांचे पुस्तक जेव्हा कधी प्रकाशित होईल, तेव्हा त्यातील सत्य समोर येईलच, पण सध्या तरी या अर्धवट राहिलेल्या प्रकरणाने संसदेच्या कामकाजाला मात्र खीळ घातली आहे.
