नगर  – ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी ग्रामपंचायत सदस्यांतून सरपंच निवडीस विरोध करताना थेट सरपंच निवड पद्धतीस पाठिंबा दर्शवला आहे.
याबाबतचे निवेदन त्यांनी आज प्रसिध्दी माध्यमांना दिले आहे. महाराष्ट्र सरकार ग्रामपंचायत सदस्यांच्या मार्फत सरपंच निवडीचा विचार करीत आहे. असें केल्यामुळे लोकशाहीला धोका निर्माण होऊन हुकूमशाही येण्याची शक्‍यता आहे. निवडून दिलेल्या सदस्यांनीच सरपंच निवडावा हे खरे विकेंद्रीकरण नव्हे.

मतदारांच्या हाती अधिकार असावेत. अन्यथा पक्ष आणि पार्टीशाही होईल. ती पद्धती लोकशाहीला मारक ठरेल. त्यामुळे खऱ्या लोकशाहीसाठी सरपंच गावांनीच निवडावा. एवढेच नाही तर राज्याचे मुख्यमंत्री सुद्धा मतदारांनी निवडून पाठवले पाहिजेत. तेव्हा लोकांची, लोकांनी, लोक सहभागातून चालविलेली लोकशाही येऊ शकेल. त्याम्‌ुळे सकाळी आठ वाजता शपथविधी घेण्याची वेळ येणार नाही किंवा वेगवेगळ्या हॉटेलमध्ये काही राजकारण्यांना राहण्याची गरज पडणार नाही,असं ते म्हणाले.

या सरकारला विकेंद्रीकरण आणि आर्थिक पारदर्शकता नको आहे असे स्पष्टपणे दिसते. म्हणून लोकशाहीचे पुरस्कर्ते असणाऱ्या लोकांनी आता रस्त्यावर येण्याची वेळ आली आहे. सरकारच्या कामात पारदर्शकता असावी यासाठी पूर्वीच्या भाजपच्या सरकारच्या विरोधात आम्ही दोन वेळा आंदोलन करून लोकायुक्त कायदा करण्याचा आग्रह धरला. आता कायद्याचा मसुदाही तयार झाला आहे. भाजप आणि आघाडी सरकारनं हवा तेवढा एकमेकांना विरोध करावा. पण जनतेच्या, राज्याच्या हिताला बाधा येत असेल तर आम्हाला ते सहन होणार नाही, असा इशाराही अण्णांनी प्रसिध्दीस दिलेल्या निवेनदनाद्वारे दिला आहे.

सरपंच निवडीच्या पद्धतीवरून राज्यात सध्या राजकारण तापले आहे. देवेंद्र फडणवीस सरकारने ग्रामपंचायत सदस्यांमधून सरपंच निवडून देण्याची पद्धत बंद करून थेट जनतेतून सरपंच निवडण्याची पद्धत सुरू केली होती. ही पद्धत बदलून पुन्हा ग्रामपंचायत सदस्यांमधून सरपंच निवडण्याचा निर्णय महाविकास आघाडीनं घेतला आहे. राज्यपालांनी अध्यादेश काढण्यास नकार दिल्यानें सध्या नव्या सरकारच्या निर्णयाची अंमलबजावणी बारगळली आहे. या पार्श्वभूमीवर सरपंच निवडीची कोणती पद्धत योग्य, यावर राज्यात खल सुरू असताना आता अण्णांनी थेट सरपंच निवडीला पाठींबा दिला आहे.