भोर – राज्यातील संगणक परिचालकांनी दि.27 नोव्हेंबर ते 30 नोव्हेंबर 2018 या चार दिवसांच्या आंदोलनानंतर शिष्टमंडळाला 10 दिवसांत संगणक परिचालकांना महाराष्ट्र आय.टी.मंडळाकडून नियुक्तीचे पत्र देणार असल्याचे अश्‍वासन दिले होते. मात्र, आठ महिने उलटूनही याबाबत निर्णय झाला नसल्याने राज्यातील संगणक परिचालकांनी दि. 19 ऑगस्टपासून बेमुदत कामबंद आंदोलन सुरु केले आहे.

भोर येथेही याचे पडसाद उमटले असून येथील पंचायत समिती आवारात थकित पगार तसेच नियुक्ती पत्राबाबत परिचालकांनी आंदोलन करीत बसकन मारली. या आंदालनाची दखल तातडीने घेतली नाही तर पुणे विभागातील 720 संगणक परिचालकांनी आंदोलनाचा निर्णय घेतला होता. यामध्ये भोर तालुका पंचायत समिती कार्यक्षेत्रातील 60 संगणक परिचालक यात सहभागी झाले आहेत. त्यामुळे तालुक्‍यातील ग्रामपंचायतींचा कारभार ठप्प झाला असून मुख्यमंत्र्यांच्या स्वप्नातील डिजीटल महाराष्ट्र कोमात गेल्याचे वास्तव समोर आले आहे.

महाराष्ट्र राज्य संगणक परिचालक संघटनेचे पुणे जिल्हाध्यक्ष संतोष कुडले यांनी सांगितले की, डिजीटल महाराष्ट्राचा ग्रामिण स्तरावर संगणक परिचालक हा एक महत्वाचा घटक आहे. मात्र, सरकारने या परिचालकांना वाऱ्यावर सोडले आहे. संगणक परिचालकांचे पद कायमस्वरुपी भरण्याची गरज तसेच सहा महिन्यांचे वेतनही थकलेले असताना शासन याकडे दुर्लक्ष करीत आहे.