2 डिसेंबरला बोलाविली आढावा बैठक

पुणे – मुळा-मुठा नदी संवर्धनासाठी जपानमधील जायका कंपनीच्या माध्यमातून महापालिकेस प्रकल्पाच्या कामासाठी 2019-20 या आर्थिक वर्षात 130 कोटींचे अनुदान देण्यात येणार होते. मात्र, हा प्रकल्प अद्यापही निविदा प्रक्रियेच्या मान्यतेत अडकला असून या आर्थिक वर्षात ऑक्‍टोबर अखेरपर्यंत अवघा 5 कोटींचा निधी खर्ची पडला आहे. त्यामुळे केंद्र शासनाकडून याबाबत नाराजी व्यक्‍त केली आहे. तसेच, या प्रकल्पाचा आढावा घेण्यासाठी येत्या 2 डिसेंबर रोजी तातडीची बैठक बोलावली असून महापालिकेस प्रकल्पाचा सविस्तर आढावा सादर करण्याच्या सूचना केल्या आहेत.

जायकाकडून महापालिकेस 951 कोटींचे कर्ज अनुदान स्वरुपात दिले जाणार आहे. त्यासाठीचे व्याज केंद्राकडून दिले जाणार आहे. त्यानुसार, या मुळा-मुठा नदी प्रकल्पासाठी केंद्राने 2016 मध्ये मान्यता दिली होती. त्यानंतर 2018 मध्ये या योजनेसाठी सल्लागार नेमून प्रत्यक्षात सुरुवात करण्यात आली. या सल्लागाराच्या अहवालानुसार, प्रशासनाने आता या प्रकल्पाच्या 4 निविदा काढल्या असून त्या 40 ते 50 टक्‍के दराने जादा आलेल्या आहेत. त्यामुळे त्यावरून वाद सुरू असून त्या केंद्राकडे रद्दच्या मान्यतेसाठी पाठविल्या आहेत.

दरम्यान, या प्रकल्पास मान्यता देण्यात आल्यानंतर जायकाकडून प्रत्येक वर्षात प्रकल्पाच्या कालबद्ध आराखड्यानुसार, महापालिकेसाठी केंद्राकडून निधी निश्‍चित केला जातो. या आर्थिक वर्षात या प्रकल्पाच्या निविदा निघून प्रत्यक्ष कामास सुरुवात होणे अपेक्षीत असल्याने 130 कोटींचे अनुदान निश्‍चित केले होते. मात्र, आर्थिक वर्षाचे पहिले 8 महिने संपले तरी पालिकेकडून केवळ 5 कोटींचा खर्च केला असून तो सुद्धा निविदांसाठीच केलेला आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाचे काम लक्षणीयरित्या मागे पडले आहे.

कालबद्ध कार्यक्रम ठरविणार
हा प्रकल्प नियोजित वेळेपेक्षा जवळपास 3 वर्षे मागे पडला आहे. त्यामुळे या बैठकीत पुन्हा एकदा प्रकल्पासाठी कालबद्ध नियोजन आराखडा तयार केला जाणार आहे. त्यावर या बैठकीत प्रामुख्याने चर्चा केली जाणार असून यात पालिकेस या प्रकल्पासाठी एक डेडलाइन ठरवून दिली जाण्याची शक्‍यता व्यक्‍त केली जात आहे.