नवी दिल्ली : स्टार्ट अप आणि उद्योगांच्या वाढीसाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये काही ठोस तरतूदी करण्यात आल्या आहेत. कर सवलती आणि गुंतवणूकीला मान्यता देण्यासाठी स्वतंत्र कक्षाची स्थापना आदीचा त्यामध्ये समावेश आहे. आयुष्यभराचा निधी लवकर देणे, कल्पनाविस्तारासाठी बीज निधी आणि प्राथमिक अवस्थेतील स्टार्टअपच्या विकासाचाही यामध्ये समावेश आहे. नागरिकांसाठीच्या सार्वजनिक पयाभूत सुविधांची गुणवत्ता वाढवण्याच्या दृष्टीने फायद्याचे व्हावे यासाठी पायाभूत क्षेत्रातील सरकारी एजन्सीनी स्टार्टअपमध्ये सहभागी व्हावे, अशी सूचनाही अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी केली.

स्टार्ट अप उद्योगांसाठी कर भरणा सोपा करण्याचा प्रस्तावही सितारामन यांनी ठेवला आहे. या निर्णयाचे स्वागत उद्योगक्षेत्रामधूनही करण्यात आले आहे. कर्मचाऱ्यांवरील कर भरण्याला पाच वर्षांची मुदतवाढ किंवा कंपनी सोडण्यापर्यंत किंवा कंपनीची विक्री यापैकी ते जे लवकरात होईल तोपर्यंत कर कमी करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. 25 कोटी रुपयांपर्यंतची उलाढाल असलेल्या पात्र स्टार्टअपला सात वर्षांपैकी सलग तीन मूल्यांकन वर्षासाठी त्याच्या नफ्यातील 100 टक्के कपात करण्याची परवानगी आहे.

हा लाभ मोठ्या स्टार्टअपनाही मिळण्यासाठी उलाढालीची मर्यादा 25 कोटी रुपयांपासून 100 कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे. प्रारंभीच्या काळात स्टार्टअपला जर कर कपात करण्या एवढा पुरेसा फायदा नसेल तर करमुक्‍त कालावधी 7 वर्षांपासून 10 वर्षांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्तावही अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी ठेवला.

गुंतवणूकपूर्व सल्लागार, भू-बॅंकांशी संबंधित माहिती आणि केंद्र व राज्य स्तरावर मंजुरी देण्यासह सरकार एंड-टू-एंड सुविधा आणि आधार देईल, असेही सितारामन यांनी म्हटले आहे.