-आरिफ शेख

रविवारी नेपाळमधील सत्तासंघर्षाचा कडेलोट झाला. पंतप्रधान केपी ओली शर्मा यांनी संसदच विसर्जित करून मध्यावधी निवडणुकीची घोषणा केली. त्यास सर्वोच्च न्यायालयात घटनाविरोधी कृत्य म्हणून आव्हान दिले आहे.

मागील काही वर्षांपासून भारत व चीन या बड्या शक्‍तींच्या संघर्षात नेपाळची अवस्था सॅंडविच सारखी झाली होती. राजेशाही असताना नेपाळ भारताच्या बाजूने होता. ती खालसा झाल्यावर कम्युनिस्ट सत्तेत आले. त्यांना चीनचे अधिक आकर्षण होते. चीनने विणलेल्या जाळ्यात नेपाळचे राजकारण अडकत गेले. माओवादी, लेनिनवादी अन्‌ माओवादी सेंटर या दोन पक्षांची मोट बांधून 17 मे 2018 रोजी नेपाळ कम्युनिस्ट पक्ष निर्माण झाला. यामागे अर्थातच चीन होता. राजेशाही खालसा झाल्यानंतर झालेल्या पहिल्या निवडणुकीत कम्युनिस्ट पक्षाने 275 खासदारांपैकी 138 पेक्षा अधिक जागा मिळवून स्पष्ट बहुमत पटकावले.

विद्यमान खासदारांचा कार्यकाळ 2022 पर्यंत होता. ओली शर्मा पंतप्रधान झाल्यापासून त्यांना पक्षांतर्गत विरोधाचा सामना करावा लागत होता. ओली यांचे सहकारी व माजी पंतप्रधान पुष्पकमल दहल यांच्या महत्त्वाकांक्षेला धुमारे फुटले. त्यास मुरड घालण्याचा प्रयत्न ओली यांनी अनेकदा केला. पंतप्रधानपद व पक्षाचे प्रमुखपद यापैकी एका पदावरून ओली यांनी पायउतार व्हावे, ही दहल यांची मागणी होती. पद टिकविण्यासाठी ओली यांनी एकाधिकारशाहीचा वापर सुरू केला. यामागे अर्थातच चीनचे पाठबळ होते.

ओली यांच्या कार्यकाळातच भारत-नेपाळ मैत्री संबंधांना सुरूंग लागला. चीनचे नेपाळमधील राजदूत हो यान की यांच्या हातातील बाहुल्याप्रमाणे ओली सरकार वागत होते. स्वपक्षातून वाढता विरोध व सरकारमधील मंत्र्यांची नाराजी वाढत असताना चिनी राजदूतांनी ओली सरकार वाचविण्याचा जोरकस प्रयत्न केला. देशातील महत्त्वाच्या सर्व नियुक्‍त्या करण्याचे अधिकार असलेल्या संवैधानिक परिषदेचे त्यांनी पंख छाटले. 15 डिसेंबरला त्यांनी “कॉन्स्टिट्युशनल कौन्सिल ऍक्‍ट’ नामी अध्यादेश जारी केला. त्यास राष्ट्रपतींची तत्काळ मंजुरी घेतली.

हाच अध्यादेश नेपाळमधील सध्याच्या राजकीय पेचप्रसंगाची नांदी ठरला आहे. नेपाळमध्ये संवैधानिक परिषदेत पाच सदस्य आहेत. पंतप्रधान तिचे अध्यक्ष. मुख्य न्यायमूर्ती, प्रतिनिधी सभेचे प्रमुख सभापती, उपसभापती, विरोधी पक्षनेते आदी या परिषदेचे सदस्य आहेत. कोणतीही महत्त्वाची नियुक्‍ती करताना या पाच सदस्यांच्या उपस्थितीत अन्‌ सर्वानुमते ती व्हायला हवी. नेपाळी घटनेत तशी तरतूद आहे. ओली शर्मा यांच्या महत्त्वाकांशी स्वभावाला ही परिषद जाचक वाटत होती. तिच्या कार्यपद्धतीत बदल करून केवळ तीन सदस्यांच्या उपस्थितीत अन्‌ सामान्य बहुमताच्या आधारावर निर्णय घेता येतील, अशी दुरुस्ती त्यांनी अध्यादेशाद्वारे नुकतीच केली. येथूनच वादाच्या ठिणगीचे वणव्यात रूपांतर झाले.

विरोधी पक्ष शिवाय स्वपक्षातून शर्मा यांना आव्हान मिळू लागले. कम्युनिस्ट पक्षाच्या स्टॅंडिंग कमिटीने त्यांच्यावर शिस्तभंगाचा बडगा उगारला. या कमिटीला असा अधिकार नसल्याचे म्हणत त्यांनी स्वपक्षीय नेत्यांना त्यांची जागा दाखविली. या नंतर 20 डिसेंबरला त्यांनी मंत्रिमंडळाची बैठक बोलावली. त्यास अनेक मंत्र्यांनी दांडी मारली. शर्मा यांनी मास्टर स्ट्रोक खेळत चक्‍क संसद विसर्जित करण्याचा निर्णय घेतला. राष्ट्रपतींनी त्यास तत्काळ मान्यता दिली. राज्यघटनेत पंतप्रधानांनी संसद भंग करण्याबाबत स्पष्ट निर्देश नाहीत.त्यामुळे ओली यांचा हा निर्णय घटनाबाह्य असल्याचे विरोधकांचे म्हणणे आहे. याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. तीन याचिका नोंदणीसाठी कोर्टासमोर आहेत. याचिका दाखल झाल्यावर दोन आठवड्यात त्याबाबत निर्णय अपेक्षित आहे. हा निर्णय विरोधात गेल्यास ओली यांची मोठी पीछेहाट होईल. त्यांना पदमुक्‍त व्हावे लागेल. शिवाय नवे सरकार उर्वरित दोन वर्षांसाठी अधिकाररूढ असेल.

नेपाळ कम्युनिस्ट पक्षात यामुळे फूट अटळ दिसतेय. नेपाळी कॉंग्रेस व बंडखोर कम्युनिस्ट यांनी एकत्र येत सरकार स्थापल्यास आश्‍चर्य वाटायला नको. मध्यावधी निवडणुका अनेक खासदारांना नको आहेत. अकस्मात निवडणुका घेऊन पुरेशा तयारीत नसलेल्या विरोधी पक्षांना अन्‌ स्वपक्षीय बंडखोरांना खिंडीत गाठण्याचा प्रयत्न ओली यांनी केला आहे. चीनच्या पाठबळावर सत्तेत पुनरागमन करण्याचा ओली यांचा मनसुबा दिसतोय. ते सत्तेत येणे चीनच्या हिताचे असेल तसेच नेपाळमध्ये सत्तांतर होणे भारताच्या फायद्याचे राहील. नेपाळमधील राजकीय वातावरण येत्या काही दिवसांत रंजक वळणे घेऊ शकते.

ओली यांची वाटचाल एखाद्या निरंकुश हुकूमशहाप्रमाणे आहे. नेपाळला चीनच्या दावणीला बांधण्याचा डाव त्यांनी खेळला आहे. ओली यांच्या विरोधातील शक्‍ती सत्तेवर आल्या तर भारताची ती जीत असेल. ओली यांच्या कार्यकाळातच नेपाळ-चीन दरम्यान जवळीक वाढली. चीनने गुंतवणुकीची वारेमाप आश्‍वासने दिली. नेपाळला भारत विरोधात फुत्कार सोडायला लावले. चिनी राष्ट्रपतींनी काठमांडूला भेट दिली. दोन्ही देशांनी एकत्रितपणे एव्हरेस्टची मोजणी केली. शिवाय ओली सरकार वाचविण्यासाठी चिनी राजदूत संकटमोचक बनून धावून आले. ते शक्‍य न झाल्याने अखेर संसद विसर्जित करून ओली यांनी नवे संकट ओढवून घेतले आहे.

प्रतिनिधीसभा भंग करण्याच्या वैधतेला आव्हान देण्यात आले आहे. शिवाय मावळत्या खासदारांपैकी अनेकांनी सभापतींना पत्र लिहून संसदेचे अधिवेशन बोलावण्याची मागणी केली. ओली यांच्या विरुद्ध अविश्‍वास प्रस्ताव आणण्याचा प्रयत्न आहे. तेथे सुरू असलेल्या सत्ता संघर्षात आता घटनात्मक पेच उभा राहू शकतो. सर्वोच्च न्यायालयाने ओली यांचा निर्णय वैध ठरविला, तर निवडणुकीत विरोधकांना नेस्तनाबूत करण्याची संधी ते दवडणार नाहीत. अन्‌ जर निर्णय विरोधात गेला तर ओली यांच्या कारकिर्दीला ग्रहण लागल्याशिवाय राहणार नाही. नेपाळमधील राजकीय हालचाली भारताच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या आहेत.