नवी दिल्ली: नवी दिल्ली विधानसभेचे पहिले अधिवेशन 24 फेब्रुवारीला सुरू झाले आहे. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांच्या नेतृत्वाखालील दिल्लीचे भाजप सरकार आज दिल्ली विधानसभेत मागील आम आदमी पार्टी (आप) सरकारच्या कामगिरीवर नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक (CAG) चे 14 अहवाल सादर करणार आहे. या अहवालात आम आदमी पार्टी (आप) सरकारच्या कार्यकाळात मुख्यमंत्र्यांचे निवासस्थान आणि मोहल्ला क्लिनिकच्या बांधकामात कथित अनियमितता उघड झाल्याचा दावा केला जात आहे. दरम्यान, आरटीआय अहवालात मागील सरकारच्या वीजबिलासंदर्भातही खुलासा केला जाणार आहे.

सात मंत्र्यांच्या निवासस्थानांची वीजबीले लाखोंच्या घरात 

दरम्यान, अरविंद केजरीवाल यांच्या कार्यकाळात सरकारी निवासस्थानांना मोठ्या प्रमाणात वीजबिले आल्याचे आरटीआय अहवालातून समोर आले आहे. विशेष म्हणजे, माहिती अधिकाराच्या (आरटीआय) अहवालाच्या उत्तरानुसार, दिल्ली सरकारच्या अधिकृत निवासस्थानांची वीज बिल लाखोंमध्ये आहे. नोव्हेंबर 2024 च्या आरटीआयनुसार, आम आदमी पक्षाच्या सात मंत्र्यांची वीज बिले दोन वर्षांत (2022-2024) 1.15 कोटी रुपयांवर पोहोचली असल्याची माहिती मिळत आहे.

शीशमेहलाचाही मुद्दा उपस्थित केला जाणार 

शीशमहलच्या नूतनीकरणात नियमांचे उल्लंघन झाल्याचा दावा कॅगच्या अहवालात करण्यात आला आहे. CAG अहवालात मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानाच्या नूतनीकरणाशी संबंधित मुद्द्यांचाही समावेश आहे. ऑडिटमध्ये प्रकल्पाचे नियोजन, निविदा आणि कामकाजात मोठ्या प्रमाणात अनियमितता आढळून आली आहे. 2020 मध्ये हा प्रकल्प 7.61 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आला होता. परंतु एप्रिल 2022 पर्यंत 33.66 कोटी रुपये खर्च झाल्याचे सांगण्यात आले.

या अहवालामध्ये विविध सरकारी कार्यक्रम आणि उपक्रमांचे लेखापरीक्षण आणि मूल्यांकन समाविष्ट आहे. हा अहवाल सादर करण्यात उशीर झाल्याने दिल्लीतील आप सरकारच्या उत्तरदायित्वाबद्दल चिंता निर्माण झाली होती. सादर केल्या जाणाऱ्या अहवालांपैकी एक म्हणजे दिल्लीतील वाहनांच्या वायुप्रदूषणाचा प्रतिबंध आणि कमी करणे, झाडे आणि रस्त्यांजवळ स्थित हवेच्या गुणवत्तेचे निरीक्षण केंद्रांवर प्रश्नचिन्ह आहे. प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUCC) एकाच वेळी दोन वाहनांसाठी जारी केले जात आहे आणि शहरात पार्किंग सुविधा निर्माण करण्यासाठी कर जमा केलेल्या पैशांचा हिशेब नाही. यांसह इतर प्रदूषण-संबंधित समस्या आहेत.

विधानसभेच्या पहिल्याच अधिवेशनात कॅगचा अहवाल

दिल्ली विधानसभा निवडणुकीपूर्वी आम आदमी पक्षाच्या सरकारने कॅगचा अहवाल समोर येऊ दिला नसल्याचा आरोप भाजप करत आहे. आम आदमी पक्षाच्या सरकारच्या काळात भाजप सातत्याने कॅगचा अहवाल जाहीर करण्याची मागणी करत होते, पण तो लपवण्यासाठी ऑडिटला जाणीवपूर्वक उशीर केला जात असल्याचा दावाही भाजपने केला होता. याबाबत भाजपने न्यायालयात धाव घेतली होती. आता दिल्लीत भाजपचे सरकार स्थापन होताच मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी विधानसभेच्या पहिल्याच अधिवेशनात कॅगचा अहवाल मांडणार असल्याची घोषणा केली होती.