पेशावर – प्रसिद्ध चित्रपट अभिनेते राज कपूर आणि दिलीप कुमार यांचे जन्मस्थान असलेल्या पाकिस्तानमधील घरांची खरेदी करण्याचा निर्णय पाकिस्तानमधील खैबर पख्तुनवा प्रांताच्या सरकारने घेतला आहे. या ज्येष्ठ अभिनेत्यांच्या वंशपरंपरागत इमारती आता अत्यंत जीर्ण आणि मोडकळीस आलेल्या आहेत. त्या पडून नष्ट होण्याच्या बेतात असतानाच खैबर पख्तुनवा सरकारने त्यांचे संवर्धन करण्यासाठी या इमारती खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

पेशावर शहरात मध्यवर्ती भागात असलेल्या या दोन्ही इमारती राष्ट्रीय स्मारक म्हणून घोषित करण्यात आल्या आहेत. खरेदी करण्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय खैबर पख्तुनवा प्रांतातील पुरातत्व विभागाने घेतला आहे. या दोन्ही इमारतींचे मूल्य निश्‍चित करण्यासाठी एक अधिकृत पत्र पेशावरच्या उपायुक्‍तांना पाठवून देण्यात आले आहे.

राज कपूर आणि दिलीप कुमार या हिंदी चित्रपटसृष्टीतील ख्यातनाम अभिनेत्यांचा जन्म फाळणीपूर्वी पाकिस्तानमध्ये याच घरांमध्ये झाला होता. तेथेच हे दोघेही लहानाचे मोठे झाले होते, असे पुरातत्व विभागाचे प्रमुख डॉ. अब्दुस समाद खान यांनी सांगितले.

“कपूर हवेली’हे राज कपूर यांचे वडिलोपार्जित निवासस्थान किस्सा ख्वानी बाजार परिसरात आहे. ही हवेली 1918 साली राज कपूर यांचे आजोबा दीवान बशेस्वरनाथ कपूर यांनी बांधली. राज कपूर आणि त्यांचे काका त्रिलोक कपूर यांचा जन्म याच हवेलीमध्ये झाला. तर दिलीप कुमार यांचे जन्मस्थान असलेली 100 वर्षे जुनी वडिलोपार्जित वास्तूही याच परिसरात आहे. या दोन्ही वास्तूंना राष्ट्रीय स्मारक म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.

या दोन्ही इमारतींची मालकी असलेल्या व्यक्‍तींनी पूर्वी अनेकदा या इमारती पाडण्याचा आणि त्या जागेवर व्यवसायिक संकुल बांधण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र या इमारती जतन करणे गरजेचे असल्याने दरवेळी पुरातत्व विभागाने त्याला विरोध केला होता. राज कपूर यांच्या घराचे मालक अली कादर यांनी ही वास्तू पाडण्याची आपली ईच्छा नसल्याचे सांगितले आहे. त्यांनी पुरातत्व विभागाशी संपर्क साधून ही वास्तू जतन करण्यासाठी प्रयत्न केला होता. त्यांनी या वास्तूची किंमत म्हणून खैबर पख्तुनवा सरकारकडे 200 कोटी रुपयांची मागणी केली आहे.

राज कपूर यांच्या वडिलोपार्जित हवेलीला एका संग्रहालयामध्ये रुपांतरित करण्याचा निर्णय पाकिस्तान सरकारने 2018 साली घेतला. त्यासाठी अभिनेते ऋषी कपूर यांनी पाकिस्तान सरकारला विनंती केली होती. जरी निर्णय झाला असला तरी त्याबाबत काहीच कार्यवाही झाली नव्हती. पेशावरमध्ये अशा स्वरूपाच्या 1,800 ऐतिहासिक इमारती असून त्यापैकी काही 300 वर्षे जुन्या आहेत.