लखनऊ : भारतात स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच जातीय जनगणनेचा मार्ग मोकळा झाला असून, यामुळे देशाच्या राजकारणात भूकंप येण्याची शक्यता आहे. विशेषत: उत्तर प्रदेशात, जिथे जात हा राजकारणाचा पाया आहे, तिथे ही जनगणना सत्तेचे समीकरण बदलणार आहे. केंद्र सरकारच्या या ऐतिहासिक निर्णयामुळे आरक्षण धोरण, सरकारी योजना आणि राजकीय प्रतिनिधित्वावर मोठा परिणाम होईल. उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, झारखंड यांसारख्या राज्यांत या निर्णयाची राजकीय पडसाद तीव्र असतील.

का आहे ऐतिहासिक?
१९३१ नंतर प्रथमच जातीय आकडेवारी औपचारिकपणे गोळा केली जाणार आहे. यामुळे राजकीय पक्षांना आपली रणनीती नव्याने आखावी लागेल. उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्ष (सपा) गैर-यादव ओबीसींच्या वाढत्या प्रभावामुळे नवे समीकरण साधण्याची गरज भासेल. बहुजन समाज पक्ष (बसपा) ला दलित उपजातींच्या आकडेवारीमुळे पारंपरिक मतपेढी गमावण्याचा धोका आहे. राष्ट्रीय लोकदल (रालोद) ला जाट-केंद्रित रणनीती बदलून ओबीसी आणि लहान शेतकरी जातींवर लक्ष केंद्रित करावे लागेल. काँग्रेसला सामाजिक समीकरणांनुसार नव्याने रणनीती आखावी लागेल, तर भारतीय जनता पक्षाला (भाजपा) ओबीसी चेहरे आणि धोरणे आणखी मजबूत करण्याची संधी मिळेल.

यूपी का आहे केंद्रस्थानी?
उत्तर प्रदेशात राजकारण जातीय समीकरणांवर अवलंबून आहे. २०१२ मध्ये सपाची सत्ता यादवांच्या प्रभावामुळे आली, तर २०१७ आणि २०२२ मध्ये भाजपाने गैर-यादव ओबीसी आणि दलितांना साधून विजय मिळवला. जातीय आकडेवारी जाहीर झाल्यावर नवे सामाजिक समीकरण उदयाला येतील, नवे नेते पुढे येतील आणि काही पारंपरिक नेते मागे पडतील. क्षेत्रीय पक्षांना ‘मायक्रो-कास्ट’ रणनीतीवर, तर भाजपासारख्या राष्ट्रीय पक्षांना सर्वसमावेशक धोरणांवर काम करावे लागेल. नव्या जातीय संघटना आणि पक्षही उदयास येऊ शकतात, ज्यामुळे यूपीच्या राजकारणात मोठा बदल घडेल.