पुणे – राज्यातील अनुदानित महाविद्यालयांमधील 370 प्राचार्य व 2088 सहायक प्राध्यापक या संवर्गातील रिक्‍त पदे भरण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. रिक्‍त पदावर निवड झालेल्या प्राध्यापकांचे वेतन 2022-23 या शैक्षणिक वर्षापासून सुरू होणार आहे.

याबाबतचा शासन निर्णय सोमवारी प्रसिद्ध करण्यात आला. त्यामुळे प्राध्यापक भरतीचा मार्ग मोकळा झाला असून, पात्र उमेदवारांना प्राध्यापक पदाची संधी मिळणार आहे. प्रथमत: अतिरिक्‍त ठरलेल्या सहायक प्राध्यापकांना रिक्‍त पदी तातडीने समायोजित करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. प्राध्यापकाचे पद अतिरिक्‍त नसल्याचे विभागीय सहसंचालकांनी प्रमाणित केल्यानंतर संस्थांना पदभरतीची प्रक्रिया सुरू करता येईल.

उच्च शिक्षण विभागांतर्गत प्राचार्य, शिक्षक व शिक्षकेतर पदांपैकी राज्याच्या उच्चस्तरीय सचिव समितीने एकूण 4738 पदांना मान्यता दिली होती. त्यापैकी 1692 पदे आज रोजीपर्यंत भरण्यात आली. करोनामुळे दीड ते दोन वर्षांपासून भरतीवर राज्य शासनाने निर्बंध घातले होते. आजपर्यंतच्या 370 प्राचार्यांची 100 टक्‍के रिक्‍त पदे भरण्यास यापूर्वीच निर्णय घेण्यात आला आहे. आता प्राध्यापक भरतीस वित्त विभागाने मान्यता दिली आहे.

अन्यथा संस्थेवर वेतनाची जबाबदारी

महाविद्यालयातील शिक्षक व शिक्षकेतर पदांच्या आकृतीबंध अद्याप अंतिम झालेला नाही. या पदासाठी वित्त विभागाची अंतिम मंजुरी मिळेपर्यंत ही पदे अंतिम समजण्यात येऊ नयेत. त्या व्यतिरिक्‍त या पदांवरील पदभरती केल्यास अशा प्राध्यापकांची वेतनाची जबाबदारी ही संबंधित संस्थांची राहील, असेही शासन निर्णयात नमूद केले.

“प्राध्यापक भरतीचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. या निर्णयामुळे अर्हतापात्र उमेदवारांना प्राध्यापकांची संधी प्राप्त होणार आहे. रिक्‍त पदांमुळे होणारी शैक्षणिक नुकसान टळणार आहे. मात्र, प्राचार्य पदभरती करताना त्यांना राज्य शासनाने पाच वर्षांऐवजी दहा वर्षांचा नियुक्‍तीचा कालावधी असणे शैक्षणिकदृष्ट्या संयुक्‍तिक ठरेल. त्याबाबत राज्य शासनाकडून विचार व्हायला हवा.” – डॉ. गजानन एकबोटे, ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ