पुणे – भामा आसखेड प्रकल्पग्रस्तांना शासनाकडून थोड्याच दिवसात पर्यायी जमीन वाटप करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. “आज बोलावलं जाईल. “उद्या जमीन मिळेल’, या खोट्या आशेवर बसलेल्या प्रकल्पग्रस्तांच्या धैर्याचा बांध फुटल्याने आज (दि. 20) राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार व जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांना आठ दिवसांत प्रकल्पग्रस्तांना न्याय देण्याच्या मागणीचे निवेदन देण्यात आले. अन्यथा आठ दिवसांनंतर आंदोलन करू, असा इशारा देण्यात आला आहे.

भामा आसखेड प्रकल्पग्रस्तांनी पुनर्वसन मागणी संदर्भात मे 2019 मध्ये तीव्र जन आंदोलन करीत पुणे महानगरपालिकेच्या पाणीपुरवठा योजनेच्या जॅकवेलचे काम बंद पाडले होते; परंतु, महानगरपालिकेने प्रचंड पोलीस बंदोबस्तात काम सुरू केले होते. त्यावेळी जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम व प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांमध्ये चर्चा होऊन जलवाहिनीचे एक किलोमीटर पर्यंतचे काम प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मुख्य मागण्या होईपर्यंत काम बंद राहील.

मध्यंतरी जलवाहिनीचे काम करणाऱ्या ठेकेदाराने महापालिकेच्या धपटशाहीमुळे काम सुरू करण्याचा प्रयत्न केला होता; परंतु प्रकल्पग्रस्तांनी त्याचा तो प्रयत्न हाणून पाडला. त्यानंतर जिल्हा प्रशासनाकडून शेतकऱ्यांना दिलेल्या आश्‍वासनाला बराच कालावधी लोटल्याने याबाबत प्रकल्पग्रस्तांत संताप उसळला आहे.