सातारा : फेरीवाला धोरणाची तातडीने अंमलबजावणी करण्याबरोबर अतिक्रमण हटाव मोहीम थांबविण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने सातारा पालिकेला दिले होते. मात्र, फेरीवाल्यांच्या बायोमेट्रिक मोजणीत ठेकेदार कंपनी वेळकाढूपणा करत असल्याची माहिती आहे. त्यामुळे फेरीवाला धोरण समितीची बैठक लटकली असून नवीन हॉकर्स झोन लाल फितीत अडकले आहेत.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे पालिका प्रशासनाला हातगाडीधारकांचे बायोमेट्रिक सर्वेक्षण आणि हॉकर्स झोन निश्‍चित करण्यासाठी ठोस पावले उचलावी लागणार आहे.

सध्या पालिका प्रशासन करोनाचा फैलाव रोखण्याच्या लढाईत व्यग्र असल्याने फेरीवाला धोरणाच्या अंमलबजावणीकडे साताऱ्यातील विक्रेत्यांचे लक्ष आहे. हातगाडीधारकांचे बायोमेट्रिक
सर्वेक्षण करण्यात यावे, हॉकर्स झोन निश्‍चित करून त्यांना व्यवसायाचे परवाने देण्यात यावेत, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने 2009 मध्ये देशभरातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिले होते; परंतु सातारा जिल्ह्यातील एकाही पालिकेने ही बाब गांभीर्याने घेतली नाही.

सर्वधर्मीय सुशिक्षित बेरोजगार हॉकर्स संघटनेने वारंवार आंदोलने केल्यानंतर सातारा, कऱ्हाड, रहिमतपूर व पाचगणी या पालिकांनी बायोमेट्रिक सर्वेक्षण सुरू केले. साताऱ्यातील सर्वेक्षण अंतिम टप्प्यात आहे. दरम्यान, सर्वेक्षण पूर्ण होण्यापूर्वीच सातारा पालिकेने शहरात अतिक्रमण हटाव मोहीम सुरू केली होती. या मोहीमेविरोधात हॉकर्स संघटनेने आंदोलन केले. या मोहिमेविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. या याचिकेवर नुकतीच सुनावणी झाली. त्यावेळी फेरीवाला धोरणावर अतिक्रमण हटाव मोहीम स्थगित करण्यात यावी, असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे.

 

सातारा पालिकेच्या रेकॉर्डवर 596 हॉकर्स आहेत. प्रत्यक्षात हॉकर्सची संख्या 639 झाली आहे. हॉकर्सचे ऐंशी टक्के बायोमेट्रिक सर्वेक्षण झाल्याचा शहर विकास विभागाचा दावा असला तरी निश्‍चित आकडेवारी समोर आलेली नाही. शहर विकास विभागातून मिळालेल्या माहितीनुसार शासन नियुक्त ठेकेदार कंपनी नागपूरची असून 12 मार्चपर्यंत सर्वेक्षण पूर्ण न केल्याने त्यांना नोटीस बजावण्यात आली आहे. हे सर्वेक्षण रेंगाळल्याने हॉकर्स संघटनेने तीव्र आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.