MLA Sunil Kamble : मातंग समाजाच्या विविध मागण्या मंजूर करण्यासाठी पुणे विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार सुनील कांबळे यांनी हिवाळी अधिवेशनात मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर सभागृहात चर्चा झाली. यावेळी बोलताना आमदार सुनील कांबळे (MLA Sunil Kamble) यांनी मातंग समाज हा महाराष्ट्रासह संपुर्ण देशात वास्तव्यास आहे.

या समाजातील बहुतांशी नागरिक भूमीहीन असून, मोलमजुरी करून आपले जीवन जगत आहेत. आणि उच्च शिक्षणापासून हा समाज वंचित आहे. तसेच शासकीय सेवेत देखील या समाजातील युवकांची संख्या अत्यंत अल्प असणे. शासनाने त्यांच्या मागण्या व तसेच क्रांतिवीर वस्ताद लहुजी साळवे आयोगाच्या ८२ शिफारशी पैकी ६८ शिफारशी शासनाने ३१ डिसेंबर 2011 शासन निर्णयाने तत्वतः मान्य केल्या.

या मान्य केलेल्या शिफारशी नुसार शासनाने प्रत्येक विभागाला आदेश देऊन सुद्धा मातंग समाजासाठी ज्या सवलती जाहीर केलेल्या आहेत त्या सवलतीचा लाभ समाज बांधवांपर्यंत पोहचला नाही. शिफारशी मध्ये शासनाच्या ज्या विभागाला मातंग समाजासाठी सवलत देण्याचे नमूद केले होते व शासनाने ते तत्त्वतः मान्य केले होते. परंतु सदरची मान्यता ही फक्त कागदावरच राहिलेली आहे.

प्रत्यक्षात मातंग समाजाला शासनाच्या कोणत्याही विभागाकडून याचा काहीही उपयोग झालेला नाही त्यामुळे वस्ताद लहुजी साळवे समितीच्या शिफारशी शासनाने मान्य करूनही शासनाच्या विभागाने मातंग समाजासाठी कोणत्याही सवलती शिफारशीनुसार आज पर्यंत दिलेल्या नाहीत अशी मागणी सभागृहात केली.

यावर उत्तर देताना नामदार गुलाबराव पाटील यांनी सांगितले की, लहुजी वस्ताद साळवे समितीच्या ज्या शिफारशी सरकारने मान्य केलेल्या आहेत त्या शिफारशी नुसार समाजातील घटकांना तात्काळ लाभ दिला जाईल व हा लाभ समाजातील घटकांपर्यंत पोहोचला की नाही यासाठी लवकरच मंत्रालयीन पातळीवर एक आढावा बैठक घेतली जाईल. लहुजी वस्ताद साळवे यांची क्रांती व्यायामशाळेचे राष्ट्रीय स्मारक घोषित करण्यासाठी पुणे महानगरपालिकेतर्फे प्रस्ताव सादर केला तर त्याची अंमलबजावणी करता येईल असेही आपल्या उत्तरात मंत्रिमहोदय यांनी सांगितले.