देशातील बहुतांश मालमत्ता बाजारात मंदीचे सावट आहे. एकीकडे घराच्या वाढणाऱ्या किंमती आणि दुसरीकडे रिकाम्या फ्लॅटची समस्या यात बिल्डर आणि ग्राहक दोघेही अडकले आहेत. परिणामी गृहप्रकल्पाला चालना मिळण्यासाठी अनेक बिल्डर महत्त्वाच्या मालमत्तेच्या बाजारातील योजनेतील अपार्टमेंटचा आकार कमी ठेवत आहेत. याप्रमाणे गेल्या पाच वर्षात अपार्टमेंटचा आकार हा सरासरी 27 टक्के कमी झाला आहे.

एनरॉक प्रॉपर्टी कन्सल्टंटच्या आकडेवारीनुसार देशातील सर्वात महागड्या मालमत्ता बाजारात मुंबईतील अपार्टमेंटचा आकार हा देशातील सर्वाधिक 45 टक्‍क्‍यांपर्यंत कमी झाला आहे. फ्लॅटचा आकार कमी करण्यात पुणे शहर दुसऱ्या स्थानावर राहिले असून तेथे 38 टक्‍क्‍यांपर्यंत घराचे आकारमान कमी झाले आहे. यादरम्यान मालमत्तेच्या दृष्टीकोनातून सर्वाधिक वाईट काळाचा अनुभव घेणाऱ्या दिल्ली-एनसीआरमध्ये अपार्टमेंटचा आकार केवळ 6 टक्‍क्‍यांनी कमी होत 1 हजार 390 चौरस फुटवर आला आहे. हा आकडा बंगळूरपेक्षा थोडा अधिक आहे. बंगळूर येथे चालू वर्षात फ्लॅटचा आकार कमी होऊन 1300 चौरस फुटापर्यंत आला आहे. तज्ञांच्या मते, महानगरातील अपार्टमेंटचा आकार कमी होत असल्याने परवडणाऱ्या घरांना मागणी वाढत चालली आहे. फ्लॅटचे खरेदीदार हे परवडणाऱ्या घरांसाठी सरकारच्या क्रेडिट सबसिडीचा लाभ उचलण्यासाठी उत्सुक आहेत. पंतप्रधान घरकुल योजनेच्या अटीनुसार फ्लॅटची किंमत 45 लाखांच्या आत असावी आणि

ओव्हरलोडिंगसह कार्पेट एरिआ 60 चौरस मीटर किंवा 850 चौरस फुटापेक्षा अधिक नसावा. या अटीत बसणाऱ्या ग्राहकांना सबसिडीचा लाभ दिला जात आहे. एकंदरित अपार्टमेंटचा आकार कमी झाल्याने परवडणाऱ्या घराच्या श्रेणीतील खरेदीदारांना बळ मिळाले आहे. याशिवाय या श्रेणीतील घर खरेदीमुळे जीएसटीचा लाभ देखील मिळतो. मिड सेगमेंट होमवर 5 टक्‍क्‍यांच्या तुलनेत परवडणाऱ्या घरांवर केवळ एक टक्का जीएसटी आकारला जातो.

– सुधीर मोकाशे